लखनऊ (उत्तर प्रदेश):

उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के उद्देश्य से बनाया गया गंगा एक्सप्रेसवे अब राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने की ओर अग्रसर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरू होने के साथ ही प्रदेश के 12 जिलों में औद्योगिक गतिविधियों का एक नया युग प्रारंभ हो गया है। सरकारी आंकड़ों और परियोजना की प्रगति के अनुसार, इस एक्सप्रेसवे के किनारे 12 अलग-अलग जिलों में करीब 6,507 एकड़ भूमि पर औद्योगिक नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। इन नोड्स को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव क्षेत्र के 519 गांवों पर पड़ेगा और वहां रहने वाले लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार की संभावना है।

गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक नोड्स उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो : UP Prime News






परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे मात्र एक सड़क मार्ग के तौर पर नहीं, बल्कि एक आर्थिक गलियारे के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के समक्ष वर्तमान में निवेश के करीब 987 प्रस्ताव आए हैं। इन प्रस्तावों के जरिए लगभग 47 हजार करोड़ रुपये (सटीक तौर पर 46,660 करोड़ रुपये) के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यह विशाल निवेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर पैदा करेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है, और इसके बीच में पड़ने वाले हर जिले की भौगोलिक स्थिति और वहां की औद्योगिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर नोड्स का डिजाइन तैयार किया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक हर नोड की लोकेशन और एरिया तय कर लिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग, ई-कॉमर्स सप्लाई चेन और एग्री-प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों की संख्या सबसे अधिक है। हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे जिले, जो कभी औद्योगिक रूप से पिछड़े माने जाते थे, अब इस कॉरिडोर के माध्यम से मुख्य आर्थिक धारा में शामिल हो रहे हैं।

विस्तृत विवरण के अनुसार, सबसे बड़ा औद्योगिक क्लस्टर बुलंदशहर में 2,798 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। इसके बाद मेरठ में 529 एकड़, हापुड़ में 304 एकड़, संभल में 591 एकड़ और अमरोहा में 348 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। इसी तरह बदायूं (269 एकड़), शाहजहाँपुर (252 एकड़), हरदोई (335 एकड़), उन्नाव (333 एकड़), रायबरेली (232 एकड़), प्रतापगढ़ (263 एकड़) और प्रयागराज (251 एकड़) में भी औद्योगिक नोड्स की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है।

मेरठ के बिजौली गांव की कनेक्टिविटी दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से होने के कारण यह क्षेत्र डेटा सेंटर, वेयरहाउसिंग और स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के एक बड़े हब के रूप में उभरेगा। वहीं, हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे गढ़मुक्तेश्वर (ब्रजघाट) को सीधे जोड़ेगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को गति मिलेगी। यहां की प्रसिद्ध आलू और अन्य फसलों के प्रसंस्करण के लिए कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। बुलंदशहर का क्षेत्र जेवर एयरपोर्ट के करीब होने के कारण एक प्रमुख सप्लाई चेन हब बनेगा, जहां डेयरी आधारित उद्योगों को भी विशेष बढ़ावा दिया जाएगा।

अमरोहा के पारंपरिक ढोलक और लकड़ी के हस्तशिल्प को अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने के लिए तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। संभल के हॉर्न और बोन क्राफ्ट को भी आधुनिक लॉजिस्टिक्स का सहारा मिलेगा, जिससे वहां के कारीगरों को उनके उत्पादों का बेहतर दाम मिल सकेगा। बदायूं में विकसित हो रही विशाल इंडस्ट्रियल टाउनशिप न केवल उद्योगों को बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भी निजी निवेश को आकर्षित कर रही है। शाहजहाँपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण इसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने के साथ-साथ कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थल बना रहा है।

हरदोई में प्रस्तावित नॉलेज पार्क और टेक्सटाइल पार्क जिले को नई पहचान देंगे, जबकि उन्नाव अब लखनऊ और कानपुर के साथ मिलकर एक 'ट्राई-सिटी इकोनॉमिक मॉडल' के रूप में विकसित हो रहा है। लेदर उद्योग को भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा। रायबरेली में लालगंज रेलवे कोच फैक्ट्री के आसपास की सहायक (ancillary) इंडस्ट्रीज का विस्तार हो रहा है। प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध आंवला अब वैश्विक बाजारों तक पहुंचेगा, जिससे एग्रो-वैल्यू चेन मजबूत होगी। अंत में, प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे का समापन जुदापुर डांडू गांव पर हो रहा है, जो संगम नगरी को कनेक्टिविटी के नए शिखर पर ले जाएगा और कुंभ जैसे आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम बनाएगा।

खबर का बैकग्राउंड:

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना न केवल पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ती है, बल्कि इसके किनारे 12 जिलों में औद्योगिक नोड्स विकसित कर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपीडा द्वारा चिन्हित ये नोड्स भविष्य के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखे जा रहे हैं।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस परियोजना का सीधा प्रभाव आम जनता, विशेषकर ग्रामीण आबादी पर पड़ेगा। 519 गांवों के किसानों की भूमि की कीमतों में इजाफा होने के साथ-साथ उन्हें अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिलेगा। स्थानीय युवाओं को नौकरी की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर होंगे। बेहतर सड़कों से कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी।

UP Prime News एनालिसिस:

गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक नोड्स का विकास उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है। यदि निवेश प्रस्ताव धरातल पर समयबद्ध तरीके से उतरते हैं, तो यह क्षेत्र उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन जाएगा।

लखनऊ | UP Prime News

Published: 30 April 2026 | 10:56 AM IST

By UP Prime News Desk






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