उत्तर प्रदेश (प्रयागराज):
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले में 16 वर्षीय नाबालिग रेप पीड़िता को चिकित्सकीय गर्भ समापन (गर्भपात) की अनुमति दे दी है । न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला को अपने शरीर और प्रजनन से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार है। अदालत ने रेखांकित किया कि यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का एक अभिन्न अंग ह। इस संवेदनशील मामले के जरिए अदालत ने महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता पर एक बड़ा कानूनी संदेश दिया है।
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| सांकेतिक फोटो : UP Prime News |
इस मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सविता पाठक ने मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह बताया गया कि पीड़िता करीब सात सप्ताह की जुड़वा गर्भावस्था से गुजर रही थी । इससे पूर्व, 19 मार्च को प्रयागराज के जिला महिला अस्पताल में किए गए अल्ट्रासाउंड में दोनों भ्रूण जीवित पाए गए थे । सुनवाई कर रहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू कनौजिया ने कहा कि महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन संबंधी निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए । किसी महिला का अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार विशेष रूप से प्रजनन संबंधी मामलों में पूरी तरह सुरक्षित है ।
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| सांकेतिक फोटो : UP Prime News |
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिगों और अनचाही गर्भावस्था से जुड़े मामलों में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर अनावश्यक बाधाएं नहीं लगाई जा सकतीं, क्योंकि ऐसा करना उनके संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने जैसा होगा । कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पीड़िता के परिजनों ने 9 मई को ही जांच अधिकारी को गर्भावस्था की जानकारी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद समय पर कोई कदम नहीं उठाया गया। कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए गर्भपात की अनुमति को उचित ठहराया और संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को कानून के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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इसी कड़ी में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि केवल आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर किसी नागरिक के पासपोर्ट आवेदन को बिना किसी आदेश के लटकाया नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रशांत की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मरियम बानो की याचिका पर उनके अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती को सुनकर यह फैसला दिया। अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने लंबित आपराधिक मामले की वजह से आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया था।
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खंडपीठ ने 'पवन कुमार राजभर बनाम भारत संघ' मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जांच के स्तर पर किसी भी आपराधिक मामले का लंबित होना पासपोर्ट आवेदन को खारिज करने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने हर्षित वैश मामले में विदेश मंत्रालय के 6 दिसंबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करते हुए कहा कि अलग से एनओसी की जरूरत नहीं है, लेकिन संबंधित अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति का आदेश अनिवार्य है। यदि अदालत ने अवधि तय नहीं की है, तो 25 अगस्त 1993 के नोटिफिकेशन के अनुसार पासपोर्ट एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। पासपोर्ट अधिकारी को इस पर विचार कर तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।
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| सांकेतिक फोटो : UP Prime News |
खबर का बैकग्राउंड:
महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लगातार ऐतिहासिक फैसले दिए जाते रहे हैं। भारतीय कानून के तहत गर्भपात की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन बलात्कार या गंभीर मानसिक आघात के मामलों में पीड़ितों को त्वरित राहत देने के लिए न्यायालय अनुच्छेद 21 के तहत उनकी शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा हेतु विशेष हस्तक्षेप करता है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस फैसले का आम जनता, विशेषकर महिलाओं और कानूनी मदद की उम्मीद रखने वाले पीड़ितों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे स्पष्ट होता है कि विषम परिस्थितियों में महिलाओं को अपनी मर्जी के खिलाफ गर्भधारण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, पासपोर्ट से जुड़े फैसले से उन अनगिनत नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी जो छोटे या लंबित मुकदमों के कारण प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होकर अपने पासपोर्ट के लिए लंबा इंतजार करने को मजबूर होते थे।
UP Prime News विश्लेषण:
इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोनों आदेश यह दर्शाते हैं कि न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक स्वायत्तता और नागरिक अधिकारों के संरक्षण को सर्वोपरि मानती है। प्रशासनिक देरी या लापरवाही के कारण नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, कोर्ट का यह रुख इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करता है।
प्रयागराज | UP Prime News
Published: May 31, 2026 | 08:07 AM IST
By UP Prime News Desk
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