उत्तर प्रदेश (मेरठ):
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और मदरसों में हुए एक बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच रिपोर्ट में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि किठौर क्षेत्र में मात्र 60 वर्ग गज के भूखंड पर बने दो कमरों और एक बरामदे वाले मदरसे को न केवल सरकारी मान्यता दी गई, बल्कि कागजों पर वहां 5000 छात्रों का पंजीकरण भी दिखाया गया। साल 2012 से 2017 के बीच हुए इस फर्जीवाड़े में इन कथित छात्रों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर लगभग चार करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति डकार ली गई । इस सनसनीखेज खुलासे के बाद मेरठ से लेकर लखनऊ तक प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।
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| सांकेतिक फोटो : UP Prime News |
इस पूरे मामले की कड़ियां वर्तमान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रुहेल आजम के निलंबन के बाद और तेजी से जुड़ने लगी हैं । रुहेल आजम पर आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले के मुख्य आरोपी और तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शेषनाथ पांडेय को बचाने की नीयत से कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छिपाने की कोशिश की थी । दरअसल, कार्यालय से इन घोटालों से जुड़े अहम दस्तावेज गायब होने का दावा किया गया था, लेकिन जब मजिस्ट्रेट ने औचक छापेमारी की, तो सभी संदिग्ध फाइलें पांच बक्सों के भीतर दफ्तर में ही सुरक्षित मिल गईं । ईओडब्ल्यू के सीओ और मामले के जांच अधिकारी जितेंद्र कालरा के अनुसार, किठौर के इस विवादित मदरसे को शेषनाथ पांडेय के कार्यकाल के दौरान ही नियम-कानूनों को ताक पर रखकर मान्यता दी गई थी, जिसकी अब गहनता से जांच की जा रही है।
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| सांकेतिक फोटो : UP Prime News |
दूसरी तरफ, इस मामले से जुड़े कई अन्य भ्रष्टाचार के मामलों का भी खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि तत्कालीन अधिकारियों ने घोसीपुर गांव की करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि को वक्फ बोर्ड के नाम करने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षरों का सहारा लिया था। इस भूमि घोटाले में तत्कालीन एसडीएम ओपी दुबे, तहसीलदार रामनाथ जाटव, कानूनगो नेतराम और तहसीलदार रमेश चंद्र यादव जैसे कई राजस्व अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई है । विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री विनोद कुमार की शिकायत के बाद इस मामले की जांच शुरू हुई थी । हालांकि, मान्यता प्राप्त करने वाले कश्मीर निवासी शकील कश्मीरी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए दावा किया है कि उनके किसी भी मदरसे में ऐसी कोई अनियमितता नहीं है और साल 2016 में हुई जांच में उन्हें क्लीनचिट मिल चुकी है । बहरहाल, आर्थिक अपराध शाखा जल्द ही मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन करेगी ताकि सच सामने आ सके ।
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| सांकेतिक फोटो : UP Prime News |
खबर का बैकग्राउंड:
यह मामला मुख्य रूप से वर्ष 2013-16 के बीच मेरठ में तैनात रहे तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शेषनाथ पांडेय के कार्यकाल से जुड़ा है । वर्ष 2017 में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप साबित होने के बाद शासन द्वारा शेषनाथ पांडेय को बर्खास्त कर दिया गया था । उन पर करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि को तत्कालीन जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करके वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कराने का आरोप था । हालांकि वर्ष 2016 में पूर्ववर्ती शासनकाल के दौरान इस मुकदमे में जल्दबाजी में फाइनल रिपोर्ट (FR) लगा दी गई थी, लेकिन वर्तमान जांच के बाद अब इस पूरे प्रकरण में शामिल भ्रष्टाचार की परतें एक-एक कर बाहर आ रही हैं ।
पब्लिक इम्पैक्ट:
छात्रवृत्ति योजनाओं का उद्देश्य समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। इस प्रकार के घोटालों से न केवल सरकारी धन का भारी दुरुपयोग होता है, बल्कि उन जरूरतमंद वास्तविक छात्रों का अधिकार भी छिन जाता है जिन्हें शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की अत्यंत आवश्यकता होती है। इससे आम जनता का प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है।
UP Prime News एनालिसिस:
सरकारी धन और भूमि के इस स्तर के दुरुपयोग को रोकने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में कठोर निगरानी, अनिवार्य भौतिक सत्यापन और पारदर्शी ऑडिट प्रणाली को जमीनी स्तर पर कड़ाई से लागू करना समय की मांग है।
Location : (उत्तर प्रदेश (मेरठ) | UP Prime
NewsPublished: MAY 23, 2026 | 09:21 AM IST
By UP Prime News Desk


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