लखनऊ  ( उत्तर प्रदेश  ) 

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जिला न्यायालय परिसर में इन दिनों पुलिस और वकीलों के बीच चल रहा गतिरोध बेहद गंभीर रूप धारण कर चुका है। इस तनाव की मुख्य वजह इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में वकीलों के चैंबरों के खिलाफ की गई प्रशासनिक बुलडोजर कार्रवाई को माना जा रहा है। इस विध्वंस कार्रवाई के विरोध में वकीलों और स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति लगातार गहराती जा रही है, जिसका सीधा असर जिला अदालतों की दैनिक कार्यप्रणाली पर पड़ा है। न्यायालयों में वकीलों द्वारा कामकाज का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया है, जिससे रोजमर्रा के मुकदमों की सुनवाई ठप हो गई है। दूर-दराज के जिलों और ग्रामीण इलाकों से अपनी तारीखों पर आए मुवक्किलों तथा वादियों को कोर्ट परिसर से बिना किसी राहत के खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।

फोटो : UP Prime News 








वकीलों के प्रमुख संगठनों का आरोप है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मूल आदेश में केवल 70 अवैध चैंबरों को ही हटाने का स्पष्ट निर्देश जारी किया गया था। लेकिन प्रशासनिक टीम ने इस सीमा का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई के दौरान 205 से अधिक चैंबरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वकीलों का कहना है कि यह कथित अतिरिक्त कार्रवाई पूरी तरह से गैर-कानूनी है और इससे उनके बैठने तथा कार्य करने के बुनियादी अधिकारों पर चोट पहुंची है। इसी विध्वंस के विरोध के दौरान जब वकीलों ने प्रदर्शन शुरू किया, तो पुलिस और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प की घटनाएं सामने आईं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई अधिवक्ता घायल हो गए हैं। हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष है कि यह पूरी कार्रवाई केवल उच्च न्यायालय के निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के तहत ही की गई थी और उन्होंने अपनी सीमा से बाहर जाकर कोई कदम नहीं उठाया है।

Ai सांकेतिक फोटो : UP Prime News 













इस जारी तनाव के बीच एक और नए पहलू ने स्थिति को और नाजुक बना दिया है। सोशल मीडिया और जिला न्यायालय के कानूनी गलियारों में यह दावा किया जा रहा है कि बार काउंसिल से जुड़े कुछ पदाधिकारियों द्वारा वकीलों को लगभग 600 लाठियां बांटी गई हैं। हालांकि, इस दावे की कोई आधिकारिक या स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है, लेकिन इस सूचना के फैलने के बाद प्रशासनिक और न्यायिक हलकों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से अभी तक इस लाठी वितरण के दावे पर कोई विस्तृत या अंतिम बयान जारी नहीं किया गया है, परंतु कानूनी विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों द्वारा पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और समीक्षा की मांग लगातार तेज होती जा रही है।

Ai सांकेतिक फोटो :UP Prime News













खबर का बैकग्राउंड:

यह पूरा विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद शुरू हुआ, जिसमें अदालत परिसर से अतिक्रमण हटाने के तहत 70 अवैध चैंबरों को ध्वस्त करने को कहा गया था। प्रशासन ने जब बुलडोजर चलाकर इस तय सीमा से अधिक चैंबरों को तोड़ा, तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद वकीलों के कार्य बहिष्कार और पुलिस के साथ सीधे टकराव की स्थिति बन गई।

पब्लिक इम्पैक्ट:

वकीलों द्वारा अदालती कामकाज का पूरी तरह से बहिष्कार किए जाने के कारण जिला न्यायालय में हर तरह के रोजमर्रा के मामलों की सुनवाई पूरी तरह से थम गई है। जमानत, सिविल मामलों और अन्य गंभीर मुकदमों की तारीखें आगे बढ़ने से वादियों को आर्थिक और मानसिक रूप से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को बिना किसी सुनवाई के वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे आम जनता में गहरा असंतोष है।

UP Prime News एनालिसिस:

न्यायालय परिसरों में इस तरह के गतिरोध न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि इससे न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। प्रशासन और अधिवक्ता संगठनों को मिलकर बातचीत के जरिए इसका शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए ताकि पीड़ित आम जनता को और असुविधा न हो।

लखनऊ | UP Prime News

Published: May 23, 2026 | 03:54 PM IST

By UP Prime News Desk
















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