उत्तर प्रदेश:

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ओला, उबर और अन्य ऐप आधारित कैब एवं वितरण सेवा प्रदाताओं पर नियंत्रण कसने के लिए एक विस्तृत और सख्त नीति को मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग की ओर से 'उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक व वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026' जारी की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत अगले महीने से सभी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं के सफर को अधिक सुरक्षित और तनावमुक्त बनाना है।

सांकेतिक फोटो : UP Prime News













इस नियमावली के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने (ड्रिंक एंड ड्राइव) वाले चालकों के खिलाफ बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी चालक का पिछले तीन वर्षों में ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई भी रिकॉर्ड या चालान रहा है, तो उसका इन एग्रीगेटर कंपनियों में पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, यदि पंजीकरण के बाद कोई चालक नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह न्यायालय या संबंधित जांच प्रक्रिया से पूरी तरह से दोषमुक्त (बरी) नहीं हो जाता। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, केवल जनवरी और फरवरी के महीनों में ही राज्य भर में ड्रिंक एंड ड्राइव के  चालान किए जा चुके हैं, जिसके कारण इस दिशा में सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया था।
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महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस नीति में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब महिला यात्रियों को ऐप के माध्यम से बुकिंग करते समय महिला चालक का चयन करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 93 में जो महत्वपूर्ण संशोधन किए थे, उन्हें अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से अपना लिया है। कैबिनेट द्वारा 10 मार्च को इस नीति पर मुहर लगाने के बाद, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) अर्चना अग्रवाल ने 22 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। वर्तमान में केवल राजधानी लखनऊ में ही 25,000 से अधिक ऐप-आधारित वाहन चल रहे हैं, जिन पर अब सीधे सरकारी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा।

Ai सांकेतिक फोटो : UP Prime News























यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी ऐप-आधारित वाहनों में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा, जिसे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से प्रशासन और नियंत्रण कक्ष को वास्तविक समय में यह जानकारी रहेगी कि गाड़ी कहाँ चल रही है और उसे कौन सा चालक चला रहा है। पहले इस प्रकार की केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था न होने के कारण सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां खड़ी होती थीं। इसके अतिरिक्त, जैसे ही कोई उपभोक्ता वाहन बुक करेगा, उसे चालक की पूरी जानकारी मिलेगी और वाहन की बुकिंग व यात्रा का पूरा विवरण सात दिनों तक सरकारी पोर्टल पर भी प्रदर्शित होगा।

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चालकों की पात्रता के मानकों को भी ऊंचा किया गया है। अब इन प्लेटफॉर्मों पर पंजीकरण के लिए चालकों के पास न्यूनतम दो वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना आवश्यक है। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन और वाहन का फिटनेस टेस्ट अनिवार्य रूप से कराना होगा। एक अन्य संवेदनशील बदलाव के तहत चालकों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए मनोचिकित्सक से परीक्षण कराने का भी प्रावधान किया गया है।
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कंपनियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए ऑनलाइन आवेदन शुल्क ₹25,000 और लाइसेंस शुल्क ₹5,00,000 निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, चालकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कंपनियों को प्रत्येक चालक के लिए ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, ₹5 लाख का टर्म लाइफ बीमा और ₹10 लाख का दुर्घटना बीमा प्रदान करना होगा। यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 24 घंटे काम करने वाला ग्रीवांस सेल सक्रिय रहेगा। यात्रा की समाप्ति पर उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली रेटिंग के आधार पर चालकों का मूल्यांकन होगा और कम रेटिंग वाले चालकों को सुधार के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा जाएगा।

खबर का बैकग्राउंड:
उत्तर प्रदेश में अब तक ऐप-आधारित एग्रीगेटर सेवाओं के संचालन को लेकर कोई व्यापक और एकीकृत राज्य नियमावली मौजूद नहीं थी। इसके कारण यात्रियों की सुरक्षा, चालकों के सत्यापन और उनके कार्य घंटों को लेकर नियमन करना कठिन था। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में किए गए कानूनी संशोधनों को आधार बनाकर राज्य के परिवहन विभाग ने इस नई नीति का ढांचा तैयार किया है ताकि इस डिजिटल परिवहन तंत्र को पूरी तरह से व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा सके।

पब्लिक इम्पैक्ट:
इस नई व्यवस्था के लागू होने से आम नागरिकों, विशेषकर कामकाजी महिलाओं और देर रात यात्रा करने वाले यात्रियों को एक अत्यंत सुरक्षित सफर का अनुभव मिलेगा। पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस से आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर प्रतिबंध से सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आने की संभावना है। हालांकि, कड़े नियमों और अनिवार्य बीमा आदि के खर्चों के कारण भविष्य में कैब किराए में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है।

UP Prime News एनालिसिस:
यह नीति डिजिटल परिवहन उद्योग को एक व्यवस्थित कानूनी ढांचे में लाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। सुरक्षा प्रावधानों के साथ-साथ गिग-वर्कर्स (चालकों) के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा की व्यवस्था करना एक संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

[LUCKNOW] | UP Prime News
Published: May 26, 2026 | 11:58 AM IST
By UP Prime News Desk





















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