उत्तर प्रदेश:

उत्तर प्रदेश में आज से डिजिटल मोड में होने जा रही ऐतिहासिक जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इस चरण के अंतर्गत पूरे राज्य में मकानों के पंजीकरण और उनकी भौतिक गणना यानी हाउस लिस्टिंग का काम आज, 22 मई 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। शासन द्वारा नियुक्त किए गए विशेष प्रगणक अब घर-घर जाकर नागरिकों से मुलाकात करेंगे और उनके परिवार, मकान तथा विभिन्न संपत्तियों से जुड़े कुल 33 महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। डिजिटल इंडिया पहल के तहत कराई जा रही इस जनगणना की सबसे खास बात यह है कि देश के इतिहास में पहली बार कागजी प्रारूप के बजाय पूरी तरह से डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आंकड़ों के संकलन में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

Ai सांकेतिक फोटो : UP Prime News













इस वृहद अभियान के तहत मकानों की गिनती और संपत्ति के सर्वेक्षण का यह पहला चरण आगामी 20 जून 2026 तक निरंतर जारी रहेगा। इस चरण के संपन्न होने के बाद, जनगणना के दूसरे मुख्य चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत नागरिकों यानी प्रदेश के इंसानों की वास्तविक गिनती का कार्य अगले वर्ष फरवरी 2027 में किया जाएगा। इसी कारण इस पूरे अभियान को जनगणना 2027 का नाम दिया गया है। इस महासर्वेक्षण को बिना किसी त्रुटि के संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की हैं और राज्य भर में लगभग 5 लाख 26 हजार से अधिक अधिकारियों और प्रगणक कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।

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इससे पूर्व, नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारियां ऑनलाइन दर्ज करने के लिए स्वगणना का विकल्प दिया गया था, जिसकी अवधि कल यानी 21 मई 2026 की रात 12 बजे समाप्त हो गई। 17 अप्रैल से शुरू होकर 21 मई तक चली इस विशेष मुहिम के दौरान उत्तर प्रदेश के कुल 46 लाख 93 हजार 785 नागरिकों ने डिजिटल पोर्टल के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया को पूरा किया। स्वगणना करने वाले इन सभी परिवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल पर 11 अंकों की एक अनूठी पहचान संख्या यानी आईडी प्रदान की गई है। जब भी प्रगणक ऐसे परिवारों के घर पहुंचेंगे, तो उन्हें केवल यह 11 अंकों की आईडी दिखानी होगी, जिससे उनका पूरा डेटा प्रगणक के मोबाइल ऐप में तुरंत दर्ज हो जाएगा।

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डिजिटल स्वगणना के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों की भागीदारी का स्तर अलग-अलग देखने को मिला। स्वगणना करने के मामले में शाहजहांपुर जिला पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान पर रहा, जहां के नागरिकों ने सबसे अधिक रुचि दिखाई। इसके विपरीत, कौशाम्बी जिला इस सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा, जहां स्वगणना की दर काफी धीमी रही। राजधानी लखनऊ में कुल 98 हजार 331 लोगों ने स्वयं आगे आकर अपनी डिजिटल स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की, हालांकि लखनऊ का यह आंकड़ा एक लाख की संख्या को पार नहीं कर सका। वहीं, प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में स्वगणना करने वाले नागरिकों की संख्या लगभग तीन लाख के आसपास दर्ज की गई। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी स्वगणना पूरी कर राज्य के नागरिकों को इस महाभियान में सहयोग करने का संदेश दिया।

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इस डिजिटल जनगणना के दौरान प्रगणक अपने साथ एक विशेष प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन रखेंगे, जिसमें सभी जानकारियां सीधे ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। प्रगणक द्वारा पूछे जाने वाले इन 33 सवालों में मुख्य रूप से मकान की बनावट, दीवार और छत में प्रयुक्त सामग्री, पेयजल की उपलब्धता और उसका मुख्य स्रोत, बिजली कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और उसका प्रकार, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, रसोई घर की स्थिति, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन का प्रकार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के पास उपलब्ध संपत्तियां जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर या लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल या स्मार्टफोन, दोपहिया अथवा चौपहिया वाहन और बैंकिंग सेवाओं के उपयोग से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ताकि नागरिकों के जीवन स्तर का सही मूल्यांकन किया जा सके।


राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही को रोकने के लिए प्रशासन ने बेहद कड़े नियम लागू किए हैं। जनगणना कार्य समाप्त होने के बाद, ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को अपने संबंधित चार्ज ऑफिसर से कार्य पूर्ण होने का एक आधिकारिक प्रमाण पत्र यानी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। इस प्रमाण पत्र को जिला कोषागार में जमा करने और उसकी गहन जांच होने के बाद ही कर्मचारियों का वेतन जारी किया जाएगा। जनगणना के नोडल अधिकारी और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना का यह कार्य एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारियों का न केवल वेतन रोका जाएगा, बल्कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

खबर का बैकग्राउंड:
भारत में सामान्यतः प्रत्येक दस वर्ष में होने वाली जनगणना वैश्विक महामारी और अन्य तकनीकी बदलावों के कारण विलंबित हुई थी। देश के इतिहास में पहली बार पूरी जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल प्रारूप में संचालित किया जा रहा है। स्वगणना और मोबाइल एप्लीकेशन आधारित डेटा फीडिंग की इस नई व्यवस्था से आंकड़ों के संकलन में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी और प्रशासनिक नीतियां अधिक सटीक रूप से बनाई जा सकेंगी।
पब्लिक इम्पैक्ट:

इस डिजिटल जनगणना के माध्यम से एकत्रित किए गए वास्तविक आंकड़ों का सीधा प्रभाव प्रदेश के आम नागरिकों पर पड़ेगा। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भविष्य में सरकार द्वारा नई जनकल्याणकारी योजनाओं, राशन वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा के बुनियादी ढांचे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का निर्धारण किया जाएगा। सटीक आंकड़े मिलने से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
UP Prime News विश्लेषण:

डिजिटल जनगणना उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और विकास संबंधी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगी। मोबाइल ऐप के जरिए सीधे डेटा जुटाने से न केवल मानवीय त्रुटियां समाप्त होंगी, बल्कि भविष्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता मिलेगी।

 Location : उत्तर प्रदेश | UP Prime News
Published: May 22, 2026 | 07:32 AM IST
By UP Prime News Desk

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