उत्तर प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में अध्ययनरत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी वितरित करने की सरकारी योजना ने अब गति पकड़ ली है। राज्य सरकार के चुनावी वादे को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना' के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में योजना के तहत पात्रता मानदंडों और मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई ताकि बिना किसी देरी के वितरण कार्य प्रारंभ किया जा सके।
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| फोटो : UP Prime News |
बैठक के दौरान जब मुख्यमंत्री ने योजना के क्रियान्वयन की अब तक की प्रगति, पात्रता के नियमों और रूपरेखा के संबंध में जानकारी मांगी, तो अधिकारियों ने अवगत कराया कि अभी तक अंतिम नियम और ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देशित किया कि बिना किसी विलंब के जल्द से जल्द मार्गदर्शिका (गाइडलाइंस) और पात्रता के नियमों को निर्धारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और त्वरित बनाने पर बल दिया ताकि पात्र छात्राओं तक इसका लाभ समय से पहुंच सके।
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| Ai सांकेतिक फोटो : UP Prime News |
इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 410 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पहले ही स्वीकृत कर रखा है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, इस आवंटित बजट के माध्यम से प्रदेश की लगभग 45,100 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जा सकेगी। हालांकि, लाभार्थियों की अंतिम सूची और संख्या पर अंतिम मुहर शासन स्तर से ही लगाई जाएगी। विभाग वर्तमान में इस बात पर विचार-विमर्श कर रहा है कि मेरिट का आधार स्नातक (UG) और परास्नातक (PG) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के अंकों को बनाया जाए या फिर अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणामों को मानक माना जाए।
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वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर लगभग 9 लाख छात्राएं नामांकित हैं। इन सभी छात्राओं में से बेहद कड़ी स्क्रीनिंग और पारदर्शी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही स्कूटी प्राप्त करने वाली भाग्यशाली मेधावी छात्राओं का चयन किया जाएगा। योजना के सुचारू संचालन के लिए जैसे ही शासन की ओर से हरी झंडी मिलेगी, विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और कॉलेजों के माध्यम से आवश्यक डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है।
उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नियमों के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि केवल जरूरतमंद और वास्तव में मेधावी छात्राओं को ही इसका लाभ मिले। इसके लिए पारिवारिक आय सीमा और शैक्षणिक प्रदर्शन दोनों ही कारकों को पात्रता सूची में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर त्रुटि या पक्षपात की गुंजाइश न रहे, जिससे योजना की विश्वसनीयता पर कोई सवाल न उठ सके।
खबर का बैकग्राउंड:
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पिछले चुनावी संकल्प पत्र में राज्य की मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया था। इसी वादे को पूरा करने के लिए 'रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना' का खाका तैयार किया गया था। वित्तीय बजटीय आवंटन होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर नियमों और पात्रता के निर्धारण में देरी होने के कारण योजना का क्रियान्वयन लंबित था, जिसे अब मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद तेज कर दिया गया है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस योजना के धरातल पर उतरने से उत्तर प्रदेश की हजारों छात्राओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की उन छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें कॉलेज आने-जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और परिवहन के सुरक्षित साधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। मुफ्त स्कूटी मिलने से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे सुरक्षित और आत्मनिर्भर होकर अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकेंगी। इसके अलावा, यह कदम महिला सशक्तिकरण और साक्षरता दर को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा।
UP Prime News एनालिसिस:
प्रशासनिक स्तर पर चुनावी वादों को समय पर पूरा करना किसी भी सरकार की साख के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री की अधिकारियों को फटकार दर्शाती है कि सरकार अब इस योजना को बिना किसी देरी के लागू करना चाहती है, जिससे शैक्षणिक सत्र के भीतर ही पात्र छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिल सके।
लखनऊ | UP Prime News
Published: May 21, 2026 | 10:38 AM IST
By UP Prime News Desk
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