इलाहाबाद उत्तर प्रदेश :
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रभावशाली लोगों और बाहुबलियों को जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों के मामले में कड़ा रुख अपनाया है अदालत ने राज्य सरकार द्वारा केवल 42 बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की जानकारी सौंपे जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है । कुल 83 चिन्हित व्यक्तियों में से आधे से अधिक लोगों का विवरण उपलब्ध न कराने पर अदालत ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। हाईकोर्ट ने बचे हुए 41 बाहुबलियों की सूची और उनके असलहों का ब्योरा जमा करने के लिए गृह विभाग को केवल तीन दिन का अंतिम समय दिया है।
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| धनंजय सिंह |
यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने संत कबीरनगर के निवासी जयशंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है । कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा के बाद सरकार को किसी भी परिस्थिति में और मोहलत नहीं दी जाएगी । सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने अदालत से शेष 41 लोगों की जानकारी जुटाने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार न करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई 2026 की तिथि निर्धारित की है।
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| बृजभूषण सिंह |
सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि गृह सचिव के हस्ताक्षरों से दाखिल किए गए हलफनामे में केवल 42 लोगों के संबंध में आंशिक विवरण ही दिया गया है । कोर्ट ने इसे विभागीय शिथिलता मानते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर गृह विभाग अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर पूरी जानकारी पेश करे । साथ ही, अदालत की सहायता के लिए इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के एक जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है । इस अधिकारी को सभी जिलों से जुटाए गए आंकड़ों, तथ्यों और मामलों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
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| रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा |
जिन प्रमुख बाहुबलियों और प्रभावशाली चेहरों के शस्त्र लाइसेंस और उनके आपराधिक इतिहास का पूरा विवरण मांगा गया है, उनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, बृजभूषण सिंह, विनीत सिंह, अजय मरदह, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार अजीम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सुल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, सनी सिंह, छुन्नू सिंह और डॉ. उदयभान सिंह आदि शामिल हैं । कोर्ट ने पूर्व में इन सभी लोगों के सही पते, उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों, जारी लाइसेंसों की कुल संख्या और उनकी सरकारी सुरक्षा का संपूर्ण ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा था।
हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर असलहों का खुला प्रदर्शन और गन कल्चर समाज में शांति व्यवस्था के खिलाफ है । अदालत ने कहा कि आत्मरक्षा के नाम पर हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन अक्सर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है और आम नागरिकों के मन में भय तथा असुरक्षा की भावना पैदा करता है । इस तरह का व्यवहार एक सभ्य और कानून आधारित समाज के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह समाज में केवल डर और वर्चस्व का माहौल पैदा करता है।
पूर्व की सुनवाइयों में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 10 लाख से अधिक शस्त्र लाइसेंस जारी हैं और 6 हजार से अधिक ऐसे लाइसेंसधारी हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं । इसके साथ ही लगभग 21 हजार परिवारों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस मौजूद हैं । इन आंकड़ों पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने पूर्व में ही जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को सख्त हिदायत दी थी कि वे शस्त्र धारकों की सही जानकारी जुटाएं और कोई भी तथ्य न छिपाएं[3].
खबर का बैकग्राउंड:
यह पूरा मामला संत कबीरनगर के एक व्यवसायी जयशंकर उर्फ बैरिस्टर द्वारा दायर याचिका से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सुरक्षा कारणों से शस्त्र लाइसेंस के आवेदन पर जिला प्रशासन द्वारा की गई अत्यधिक देरी का मुद्दा उठाया था । सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने राज्य में शस्त्र लाइसेंसों की स्थिति की समीक्षा की, तो बड़े पैमाने पर विसंगतियां उजागर हुईं । इसके बाद हाईकोर्ट ने इस गंभीर विषय का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के तमाम बाहुबलियों और दागी पृष्ठभूमि के रसूखदारों को मिले असलहों और उनकी सुरक्षा की जांच के कड़े आदेश दिए।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस न्यायिक कड़ाई का सीधा प्रभाव आम जनता की सुरक्षा और समाज में कानून के इकबाल पर पड़ेगा। राजनीतिक और सामाजिक रसूख के बल पर हथियारों का प्रदर्शन करने वाले तत्वों पर लगाम कसेगी। इससे आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और कानून व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास मजबूत होगा। साथ ही अपराधियों और बाहुबलियों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी, जिससे गन कल्चर पर रोक लग सकेगी।
UP Prime News एनालिसिस:
यह अदालती आदेश कानून के शासन को स्थापित करने और वीआईपी संस्कृति पर चोट करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी कि वे बिना किसी राजनीतिक प्रभाव या पक्षपात के शस्त्र अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
उत्तर प्रदेश | UP Prime News
Published: May 27, 2026 | 09:30 PM IST
By UP Prime News Desk
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