अयोध्या उत्तर प्रदेश:

अयोध्या के प्रसिद्ध श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के गबन और वित्तीय विसंगतियों के आरोपों को लेकर एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराने का निर्णय लिया है। यह जांच सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) न्यायाधीशों की एक विशेष उच्चस्तरीय समिति द्वारा कराई जाएगी। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संघ पदाधिकारियों और ट्रस्ट के सदस्यों के बीच आयोजित हुई एक मैराथन बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर सहमति बनी है। इस बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद यह भी तय किया गया कि ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी जल्द ही मीडिया के सामने आकर पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे, ताकि श्रद्धालुओं के मन में उपजे संशय को दूर किया जा सके।

राम मंदिर अयोध्या सांकेतिक फोटो : UP Prime News







यह महत्वपूर्ण बैठक लगभग चार घंटे तक चली, जिसमें मामले के हर पहलू पर बारीकी से चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि, निर्माण समिति के अध्यक्ष और ट्रस्ट सदस्य नृपेंद्र मिश्र, सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र, कृष्ण मोहन और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सभी सदस्यों ने हाल ही में संचार माध्यमों पर मंदिर के चढ़ावे को लेकर आ रही खबरों पर गहरी चिंता जताई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पारदर्शिता बहाल रखने के लिए जल्द ही रिटायर्ड न्यायाधीशों की एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की जाएगी, जो इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करेगी।

राम मंदिर अयोध्या सांकेतिक फोटो : UP Prime News








बैठक के दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कर्मचारी राम मंदिर के दानपात्रों में आने वाले नकद चढ़ावे का आंतरिक ऑडिट (मूल्यांकन) नियमित रूप से कर रहे हैं। हालांकि, हाल ही में सामने आई विसंगतियों की खबरों के कारण देश-विदेश के राम भक्तों के मन में भ्रम की स्थिति बन गई थी। इस भ्रम का तुरंत निवारण करने और मंदिर व्यवस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति से स्वतंत्र जांच कराने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि चढ़ावे के प्रबंधन में किसी भी प्रकार की कोताही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सांकेतिक फोटो : UP Prime News






विदित हो कि इस चढ़ावा चोरी और गबन के मामले के सामने आने के बाद पहले ही एक संविदा कर्मी को सेवा से हटाया जा चुका है, जिसके बाद से ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी और मंदिर से जुड़े कार्यकर्ता काफी व्यथित और चिंतित थे। मंदिर प्रशासन की साख को बनाए रखने के लिए ट्रस्ट के सदस्यों का मानना है कि एक स्वतंत्र और न्यायिक दृष्टिकोण वाली समिति ही इस विवाद का पारदर्शी समाधान निकाल सकती है। बैठक में इस जांच समिति के गठन और इसके कार्यक्षेत्र की पूरी रूपरेखा का एक विस्तृत प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है, जिसे शीघ्र ही साझा किया जाएगा।

खबर का बैकग्राउंड:

पिछले कुछ दिनों से अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी व कथित गबन की खबरें चर्चा में थीं। इस संवेदनशील मुद्दे के कारण मंदिर की आंतरिक सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, जिससे वरिष्ठ पदाधिकारी आहत थे। इसी सिलसिले में एक संविदा कर्मी को पहले ही हटाया गया था और अब इस मुद्दे को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ट्रस्ट ने रिटायर्ड जजों से जांच कराने का निर्णय लिया है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

राम मंदिर देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है। मंदिर के चढ़ावे में विसंगतियों की खबरों से भक्तों के मन में दान प्रणाली की शुचिता को लेकर चिंता पैदा हो गई थी। ट्रस्ट द्वारा रिटायर्ड जजों की समिति से पारदर्शी जांच कराने के इस बड़े निर्णय से राम भक्तों में सुरक्षा और विश्वसनीयता का भाव मजबूत होगा। साथ ही, भविष्य में चढ़ावे और दान के प्रबंधन की व्यवस्था और अधिक त्रुटिहीन हो सकेगी।

UP Prime News एनालिसिस:

धार्मिक और सार्वजनिक ट्रस्टों में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना श्रद्धालुओं के विश्वास को अक्षुण्ण रखने के लिए अनिवार्य है। न्यायिक समिति द्वारा जांच कराने का ट्रस्ट का यह कदम आंतरिक व्यवस्था को सुधारेगा और अफवाहों पर विराम लगाएगा।

अयोध्या (उत्तर प्रदेश) | UP Prime News

Published: June 12, 2026 | 08:37 AM IST

By UP Prime News Desk



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