लखनऊ (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर (केंद्रीय), लखनऊ कार्यालय की ओर से जौहर ट्रस्ट को एक नया नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस 17 जून 2026 को भेजा गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 से संबंधित कर मूल्यांकन की कार्यवाही का विवरण मांगा गया है। विभाग ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 जून 2026 की सुबह 11:30 बजे का समय निर्धारित किया है।
![]() |
| फोटो : UP Prime News |
जारी किए गए नोटिस के अनुसार, आजम खान या उनके किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि को 23 जून को सुबह निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित निवेदन या संबंधित मामले के समर्थन में सहायक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि वे चाहें तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है; वे ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना लिखित जवाब दाखिल कर सकते हैं। यदि ट्रस्ट के प्रतिनिधि निर्धारित तिथि तक अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही विभाग अपनी आगे की कार्रवाई पूरी कर सकता है।
![]() |
| फोटो : UP Prime News |
जौहर ट्रस्ट के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई रामपुर सदर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश सक्सेना द्वारा पांच साल पहले यानी वर्ष 2021 में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आगे बढ़ी है। आकाश सक्सेना ने ट्रस्ट की आय और करों में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद, 13 सितंबर 2023 को आयकर विभाग की टीमों ने रामपुर पहुंचकर ट्रस्ट के ठिकानों पर व्यापक छापेमारी और सघन जांच की थी, जिसमें कई वित्तीय विसंगतियां और गड़बड़ियां सामने आईं। इसी जांच के निष्कर्षों के आधार पर अब ट्रस्ट के खिलाफ शिकंजा और कस दिया गया है।
![]() |
| फोटो : UP Prime News |
जौहर ट्रस्ट के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई रामपुर सदर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश सक्सेना द्वारा पांच साल पहले यानी वर्ष 2021 में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आगे बढ़ी है। आकाश सक्सेना ने ट्रस्ट की आय और करों में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद, 13 सितंबर 2023 को आयकर विभाग की टीमों ने रामपुर पहुंचकर ट्रस्ट के ठिकानों पर व्यापक छापेमारी और सघन जांच की थी, जिसमें कई वित्तीय विसंगतियां और गड़बड़ियां सामने आईं। इसी जांच के निष्कर्षों के आधार पर अब ट्रस्ट के खिलाफ शिकंजा और कस दिया गया है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, उप आयुक्त आयकर केंद्रीय सर्किल-1, लखनऊ द्वारा ट्रस्ट के आयकर पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश भी की गई है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को वर्ष 2005 में आयकर पंजीकरण प्राप्त हुआ था, जिसका बाद में नवीनीकरण भी किया गया था। लेकिन जांच में सामने आई गड़बड़ियों के बाद अब इसके पंजीकरण पर खतरा मंडराने लगा है।
इससे पहले, सितंबर 2025 में भी ट्रस्ट को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका था, जिस पर ट्रस्ट की ओर से 28 मार्च 2026 और 9 जून 2026 को जवाब दाखिल किए गए थे और व्यक्तिगत सुनवाई की प्रक्रिया भी पूरी की गई थी। अब विभाग विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से मिली जानकारियों के आधार पर अंतिम निर्णय लेने की तैयारी में है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में की गई व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों और अब तक एकत्रित की गई जानकारियों में कई विरोधाभास पाए गए हैं, जिसकी वजह से यह नया नोटिस जारी करना आवश्यक हो गया था।
खबर का बैकग्राउंड:
आजम खान द्वारा रामपुर में स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और इसके संचालक जौहर ट्रस्ट पर लंबे समय से जमीन कब्जाने, सरकारी धन के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। साल 2021 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद शुरू हुई आयकर जांच अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिससे आजम खान की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस तरह की कार्रवाई से समाज में यह संदेश जाता है कि कानून और वित्तीय नियमों के दायरे से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो। सार्वजनिक ट्रस्टों और शैक्षणिक संस्थानों के नाम पर होने वाले वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता को लेकर आम जनता में जागरूकता बढ़ेगी। हालांकि, इस विवाद के कारण ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक गतिविधियों और वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता का असर भी पड़ सकता है।
UP Prime News एनालिसिस:
केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही यह कार्रवाई पूरी तरह से तथ्यों और प्राप्त शिकायतों पर आधारित प्रतीत होती है। हालांकि, विपक्षी खेमे द्वारा इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया जाता रहा है, लेकिन अंतिम कानूनी फैसला दोनों पक्षों के तर्कों और उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर ही तय होगा।
लखनऊ | UP Prime News
Published: June 21, 2026 | 03:49 PM IST
By UP Prime News Desk



कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें