उत्तर प्रदेश:
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को हुए एक दर्दनाक और भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रशासनिक महकमे को हिलाकर रख दिया है। अलीगंज सेक्टर-डी में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अचानक लगी इस आग में झुलसकर और दम घुटने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रारंभिक जांच और दमकल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इस इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर एक पेट शॉप और पेट क्लीनिक संचालित हो रहा था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल के मुताबिक, पहली मंजिल पर रखे पेट शॉप के सामान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
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| फोटो: UP Prime News |
इस दर्दनाक हादसे के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की कार्यप्रणाली और पुरानी प्रशासनिक कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिस इमारत में सोमवार को यह भीषण अग्निकांड हुआ, उसके खिलाफ आज से ठीक 10 साल पहले यानी साल 2016 में एलडीए द्वारा ध्वस्तीकरण (डेमोलिशन) का अंतिम आदेश जारी किया गया था। साल 2016 में इमारत के भीतर किए गए बड़े पैमाने पर अवैध और अनधिकृत निर्माण को देखते हुए विहित प्राधिकारी ने 10 मई 2016 को इसे ढहाने का आदेश पारित किया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस कड़े आदेश के जारी होने के दो महीने के भीतर ही, यानी 5 जुलाई 2016 को, एलडीए के अधिकारियों ने रहस्यमयी ढंग से इस ध्वस्तीकरण आदेश को निरस्त कर दिया। अब इस बात की गहन जांच की जा रही है कि आखिर किसके दबाव में या किस स्तर पर इस फाइल को पलट दिया गया।
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इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जब भवन के इतिहास और इसके पुराने दस्तावेजों को खंगाला गया, तो एलडीए के भीतर चल रहे खेल की कड़ियां जुड़ती गईं। अलीगंज योजना के सेक्टर-डी में स्थित यह भवन संख्या एमएस/102/डी (MS/102/D) मूल रूप से 11 जुलाई 1980 को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से रामेश्वर सहाय के बेटे विजय कुमार को किराया-क्रय पद्धति पर आवंटित की गई थी। इसके बाद 4 नवंबर 1980 को अनुबंध निष्पादित होने पर इसका कब्जा विजय कुमार को सौंपा गया था। साल 2005 में विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम इस भवन का विक्रय विलेख (सेल डीड) पंजीकृत हुआ। इसके बाद 19 जनवरी 2013 को इस दंपत्ति ने यह भवन वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दिया। 7 अगस्त 2014 को एलडीए द्वारा वीरेंद्र और सुरेंद्र के पक्ष में भवन का नामांतरण (म्यूटेशन) किया गया। लगभग 1992 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले इस आवासीय भवन का नक्शा 20 अगस्त 2014 को 'स्वतः मानचित्र योजना' के तहत केवल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत कराया गया था।
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नक्शा आवासीय पास कराने के तुरंत बाद ही इस इमारत में धड़ल्ले से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गईं और बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण कार्य भी कराया गया। इस अवैध गतिविधि पर एलडीए ने मुकदमा संख्या 08/2016 दर्ज किया था, जिसके तहत 10 मई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश भी हुआ, लेकिन उसे जुलाई 2016 में रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इसके बाद पिछले 12 वर्षों से यह अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना किसी प्रशासनिक भय के संचालित होता रहा। इस दौरान स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार शिकायतें की गईं, फाइलें दफ्तर दर दफ्तर घूमती रहीं और कागजी आदेश भी जारी होते रहे, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एलडीए की शुरुआती जांच में सामने आया है कि साल 2014 से लेकर 2026 के बीच इस क्षेत्र में तैनात रहे करीब 30 अधिकारी, जिनमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जोनल अधिकारी और विहित प्राधिकारी शामिल हैं, इस घोर लापरवाही के जिम्मेदार हैं। अब इन सभी की भूमिका की जांच की जा रही है।
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इस अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए घटना की उच्चस्तरीय एसआईटी (SIT) जांच के आदेश दिए हैं और सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। पुलिस ने मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इमारत के मालिकों और संबंधित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एलडीए के चार अधिकारियों के खिलाफ भी शुरुआती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को पचास-पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वर्तमान में पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हैं ताकि भ्रष्टाचार के इस गठजोड़ का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके।
खबर का बैकग्राउंड:
लखनऊ के अलीगंज स्थित भवन संख्या एमएस/102/डी का आवंटन 1980 में आवासीय रूप से हुआ था। साल 2014 में इसका नामांतरण नए मालिकों के पक्ष में हुआ, जिन्होंने आवासीय नक्शा पास कराकर वहां व्यावसायिक निर्माण कर लिया। 2016 में अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश जारी तो हुआ, लेकिन महज़ दो महीने में उसे रद्द कर दिया गया, जिससे यह अवैध निर्माण 12 साल तक बिना किसी रोक-टोक के चलता रहा।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस अग्निकांड और सरकारी लापरवाही के खुलासे से आम जनता में भारी रोष है। रिहायशी इलाकों में बिना फायर एनओसी (NOC) और स्वीकृत नक्शे के विपरीत चल रही व्यावसायिक गतिविधियों से लोगों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस घटना के बाद अब लोग अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक निर्माणों और प्रशासनिक मिलीभगत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिससे प्रशासन पर ऐसी अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है।
UP Prime News एनालिसिस:
अलीगंज अग्निकांड प्रशासनिक भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का एक भयावह उदाहरण है। जब तक विकास प्राधिकरणों में बैठे अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जमीनी स्तर पर लागू नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसों को रोक पाना बेहद मुश्किल होगा।
लखनऊ | UP Prime News
Published: June 24, 2026 | 07:23 am IST
By UP Prime News Desk
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