गाजीपुर (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। शस्त्रों के कथित दुरुपयोग और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से शस्त्र लाइसेंस की मूल पत्रावली (फाइल) तथा क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेजों को गायब कराने के गंभीर आरोपों में सांसद के खिलाफ सोमवार को एक और प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। पिछले छह दिनों के भीतर सपा सांसद के विरुद्ध यह दूसरी बड़ी पुलिस कार्रवाई है। इस मामले में पुलिस ने तत्कालीन शस्त्र लिपिक प्रेमाशंकर वर्मा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह पूरी कार्रवाई गाजीपुर पुलिस द्वारा आईएस-191 गैंग (मुख्तार अंसारी गिरोह) के सक्रिय सदस्यों, सहयोगियों और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है।
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| फोटो:-UP Prime News |
पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. ईरज राजा और एसपी सिटी डॉ. राकेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से मामले की जानकारी साझा की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आईएस-191 गिरोह से जुड़े लोगों के शस्त्र लाइसेंसों और उनके सापेक्ष जारी किए गए शस्त्रों के भौतिक सत्यापन की जांच की जा रही थी। इस गहन जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सांसद अफजाल अंसारी के शस्त्र लाइसेंस संख्या 1241/पी 11 से संबंधित मूल पत्रावली और उसके क्रय-विक्रय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज सरकारी अभिलेखागार से गायब कर दिए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि अफजाल अंसारी ने तत्कालीन शस्त्र लिपिकों के साथ मिलकर एक सोची-समझी साजिश के तहत इन फाइलों को गायब करवाया, ताकि शस्त्रों की वर्तमान स्थिति को छुपाया जा सके।
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि इस गायब फाइल में दर्ज शस्त्रों का इतिहास काफी पुराना है। दशकों पहले अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के 'अलोंग' कस्बे से एक नॉन-प्रोहिबिटेड बोर (एनपीबी) राइफल (संख्या 86 एबी 1926) और एक .32 बोर रिवॉल्वर (संख्या ए-12741) का क्रय-विक्रय किया गया था। सरकारी रिकॉर्ड की फाइलें गायब होने के कारण इन हथियारों की वर्तमान स्थिति और भौतिक सत्यापन करना पुलिस प्रशासन के लिए असंभव हो गया है। पुलिस को अंदेशा है कि इन शस्त्रों का उपयोग आईएस-191 गिरोह के सदस्यों द्वारा विभिन्न आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए किया गया हो सकता है।
गाजीपुर पुलिस की इस व्यापक जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पाया गया कि गिरोह के करीबियों ने महज 51 शस्त्र लाइसेंसों के आधार पर कुल 145 शस्त्रों का अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया है। पिछले छह दिनों के भीतर इस नेटवर्क के खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही हैं:
22 जुलाई: पहली एफआईआर सपा सांसद अफजाल अंसारी और तत्कालीन शस्त्र लिपिकों (अशफाक अहमद और गौरी शंकर राम) के खिलाफ अभिलेखागार से शस्त्र फाइलें गायब करने के आरोप में दर्ज की गई थी।
23 जुलाई: कोतवाली थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी और तीन अन्य के खिलाफ रिवॉल्वर की क्रय-विक्रय फाइलें गायब करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया।
24 जुलाई: आईएस-191 गैंग के सहयोगी मोहम्मद शाहिद और तीन अन्य के खिलाफ फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के आरोप में केस दर्ज किया गया।
पुलिस का कहना है कि यह जांच अभी शुरुआती चरण में है और जैसे-जैसे नए साक्ष्य सामने आएंगे, विभागीय और कानूनी कार्रवाई का दायरा और बढ़ाया जाएगा।
खबर का बैकग्राउंड:
यह पूरा मामला गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के नेतृत्व वाले आईएस-191 गैंग पर पुलिस प्रशासन के चौतरफा शिकंजे से जुड़ा है। हाल के दिनों में प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसों के भौतिक सत्यापन का अभियान तेज किया है, जिसके बाद सरकारी अभिलेखागार से संदिग्ध परिस्थितियों में पत्रावलियों के गायब होने की घटनाएं उजागर हुई हैं।
पब्लिक इम्पैक्ट:
हथियारों के अवैध क्रय-विक्रय और सरकारी फाइलों का गायब होना सीधे तौर पर आम जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करता है। इस तरह की निष्पक्ष जांच से प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, सरकारी दफ्तरों की जवाबदेही तय होगी और अपराधियों के पास मौजूद अवैध हथियारों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
UP Prime News एनालिसिस:
सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा प्रशासनिक साख का आधार होती है। बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण के नियमों के उल्लंघन और फाइलें गायब होने की निष्पक्ष जांच से न्याय व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास मजबूत होता है।
गाजीपुर | UP Prime News
Published: 28 July 2026 | 12:24 PM IST
By UP Prime News Desk

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