उत्तर प्रदेश:
उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट 'मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय' की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के उपाध्यक्ष और जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने विश्वविद्यालय परिसर में बने कुल 40 भवनों में से 38 भवनों को अवैध घोषित कर दिया है। विकास प्राधिकरण का कहना है कि इन 38 भवनों का निर्माण बिना किसी स्वीकृत नक्शे या मानचित्र के किया गया था। इस संबंध में आरडीए ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को एक कड़ा आदेश जारी करते हुए 20 दिनों के भीतर इन सभी अवैध भवनों को खुद से हटाने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रबंधन इन भवनों को नहीं हटाता है, तो विकास प्राधिकरण की ओर से खुद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस प्रशासनिक आदेश के बाद विश्वविद्यालय परिसर में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा अचानक जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचीं। वहां तैनात पुलिसकर्मियों को देखकर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत परिसर से बाहर जाने को कहा। डॉ. तजीन फात्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पास माननीय न्यायालय का आदेश मौजूद है, जिसके तहत प्रशासन और पुलिस के लोग इस तरह विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नहीं बैठ सकते। उन्होंने पुलिसकर्मियों को बाहर निकालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संस्थान को अपनी बात रखने के लिए 15 दिन का समय मिला है और विश्वविद्यालय प्रबंधन इस पूरे मामले पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर जल्द ही अपना मजबूत पक्ष प्रशासन के समक्ष रखेगा।
इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से एक बड़ा बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर लिखा है कि 'यह सड़क आम रास्ता है'। दरअसल, विश्वविद्यालय परिसर से होकर गुजरने वाली करीब तीन किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क को पीडब्ल्यूडी ने सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2016-17 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार के दौरान लगभग 17.16 करोड़ रुपये की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया गया था, जो विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार से शुरू होकर सीधे लालपुर बांध तक जाती है।
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता किशन वीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में जौहर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्य गेट को बंद कर दिया था, जिसके कारण आम जनता और विभागीय अधिकारियों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था। इसके बाद विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए गए और मामला अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। फिलहाल यह विवाद न्यायालय में लंबित है। हाईकोर्ट ने पहले ही सड़क को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विश्वविद्यालय को कुल क्षति राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा जमा करने का आदेश दिया था, जबकि मुख्य गेट को हटाने या बनाए रखने के मुद्दे पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
दूसरी ओर, इस मामले को लेकर कानूनी दांवपेंच भी तेज हो गए हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण ने भविष्य में विश्वविद्यालय प्रबंधन को किसी भी प्रकार की एकतरफा राहत मिलने से रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही एक कैविएट याचिका दाखिल कर दी है। इसका मतलब यह है कि यदि जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन आरडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण लेता है, तो अदालत कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले रामपुर विकास प्राधिकरण का पक्ष भी अनिवार्य रूप से सुनेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, विश्वविद्यालय के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं—या तो वे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश पर रोक लगवाएं, या फिर नियमों के तहत आरडीए के पास कंपाउंडिंग शुल्क जमा कर इन भवनों के निर्माण को वैध कराने का प्रयास करें।
इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि भाजपा सरकार शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों को भी सांप्रदायिक और संकीर्ण नजरिए से देख रही है। जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ की जा रही यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित और अत्यंत निंदनीय है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में आजम खान और उनके परिवार ने कानूनी विवादों के चलते खुद को विश्वविद्यालय के ट्रस्ट से अलग कर लिया था।
खबर का बैकग्राउंड:
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में रामपुर में की गई थी। यह विश्वविद्यालय मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित एक निजी संस्थान है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त है। सपा नेता आजम खान इसके कुलाधिपति (चांसलर) हैं और यह संस्थान करीब तीन सौ हेक्टेयर में फैला हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में भूमि और पट्टा नियमों के उल्लंघन के आरोपों के चलते यह संस्थान लगातार विवादों में घिरा रहा है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस फैसले का सीधा असर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे सैकड़ों छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर पड़ सकता है, जो तकनीकी, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी ओर, परिसर के भीतर की सड़क को सार्वजनिक घोषित किए जाने से स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों को लालपुर बांध और आसपास के क्षेत्रों तक आने-जाने में बड़ी राहत मिलेगी।
UP Prime News एनालिसिस:
यह मामला नियमों के कड़े अनुपालन और राजनीतिक गतिरोध का एक जटिल उदाहरण है। जहाँ प्रशासनिक इकाइयाँ कानूनी ढांचे और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का हवाला दे रही हैं, वहीं विपक्षी खेमा इसे राजनीतिक द्वंद्व के रूप में देख रहा है।
रामपुर | UP Prime News
Published: July 16, 2026 | 06:11 PM IST
By UP Prime News Desk

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