लखनऊ उत्तर प्रदेश: 

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने नियमों के उल्लंघन या निर्माण संबंधी कमियों के कारण सील की गई इमारतों को दोबारा खोलने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।  एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा जारी किए गए एक विस्तृत आदेश के अनुसार, अब सील की गई इमारतों को खुलवाने के इच्छुक भवन स्वामियों के लिए एक नोटरी शपथ पत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य शहर में भवन निर्माण से जुड़े सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना और भवन स्वामियों को उनकी संपत्तियों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना है।

Ai सांकेतिक फोटो:- UP Prime News











इस नई व्यवस्था के तहत, भवन स्वामियों को दिए जाने वाले शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से यह लिखकर देना होगा कि वे अपनी इमारत में मौजूद सभी प्रकार की तकनीकी कमियों, नक्शा उल्लंघन और अन्य अनियमितताओं को एक निश्चित और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी तरह से दूर कर लेंगे। यदि दिए गए समय में इन कमियों को दूर नहीं किया गया या शपथ पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी। प्राधिकरण ने यह भी चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देने या झूठा शपथ पत्र जमा करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और झूठी गवाही देने के आरोप में गंभीर विधिक कार्रवाई की जाएगी और पुलिस मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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एलडीए के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि शपथ पत्र देने के बाद भी भवन स्वामी ने नियमों का पालन नहीं किया, तो भविष्य में उन्हें राहत का कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा । ऐसी इमारतों में दोबारा अनियमितता मिलने पर उन्हें पुनः सील कर दिया जाएगा या सीधे ध्वस्तीकरण (डिमोलिशन) का आदेश पारित किया जा सकता है। इसके साथ ही, जिन भवनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की विभिन्न धाराओं के तहत मामले पहले से लंबित हैं, उन पर कानूनी सुनवाई और विभागीय कार्रवाई सामान्य रूप से जारी रहेगी। शपथ पत्र देने से इन लंबित अदालती और प्रशासनिक विधिक प्रक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता देते हुए प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन सील इमारतों में विद्युत सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) से संबंधित सभी आवश्यक और निर्धारित इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे, उनके शमन (कंपाउंडिंग) की प्रक्रिया को एक महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए भी भवन स्वामियों को अलग से एक शपथ पत्र जमा करना होगा । इस कड़े कदम के जरिए प्राधिकरण अवैध या अनियमित भवनों को नियमों के दायरे में लाने की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहा ह।

खबर का बैकग्राउंड:
जून महीने में लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र की एक बहुमंजिला इमारत में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद जांच में पाया गया कि वह इमारत पूर्णतः मानकों के विरुद्ध संचालित हो रही थी। इस हादसे के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वाली लगभग 150 व्यावसायिक इमारतों, कोचिंग सेंटरों और पुस्तकालयों को सील कर दिया था अब इन्हीं सील की गई इमारतों को दोबारा विधिक रूप से संचालित करने और भविष्य में हादसों को रोकने के उद्देश्य से इस नई शपथ पत्र प्रणाली को लागू किया गया है 

पब्लिक इम्पैक्ट:
इस नए आदेश से लखनऊ में सील की गई इमारतों, विशेष रूप से कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों को नियमों के तहत दोबारा खोलने का एक साफ रास्ता मिलेगा, जिससे वहां पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने से बचेगी। दूसरी ओर, कड़े कानूनी शपथ पत्र के प्रावधान के कारण भवन मालिकों में सुरक्षा नियमों को लेकर गंभीरता बढ़ेगी। इससे आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में सुरक्षा का स्तर बेहतर होगा और भविष्य में होने वाले अग्निकांडों जैसे गंभीर हादसों की संभावना काफी हद तक कम हो सकेगी।

UP Prime News एनालिसिस:
प्रशासन द्वारा नियमों में यह बदलाव जहां एक ओर सील किए गए प्रतिष्ठानों को राहत देने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर यह भविष्य में होने वाले किसी भी हादसे की सीधी विधिक जिम्मेदारी भवन स्वामियों पर डालने की रणनीति भी है। इससे सरकारी विभागों पर से जिम्मेदारी का बोझ कम होगा और निजी स्तर पर सुरक्षा मानकों के स्व-अनुपालन की भावना बढ़ेगी।

लखनऊ | UP Prime News
Published: July 5, 2026 | 10:52 AM IST
By UP Prime News Desk





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