उत्तर प्रदेश:
उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आवास (कालीदास मार्ग, लखनऊ) पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से स्नातक (ग्रेजुएशन) उत्तीर्ण करने वाली लगभग 50 हजार मेधावी छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल चालित स्कूटी प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कल्याणकारी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 400 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। योजना के संचालन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूटियों की खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के दायरे में राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सहायता प्राप्त (एडेड) कॉलेज और स्ववित्तपोषित (सेल्फ-फाइनेंस) महाविद्यालय शामिल होंगे लाल शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक संस्थान की शीर्ष 5 प्रतिशत (टॉप-5) मेधावी छात्राएं इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र होंगी। पात्रता मानदंडों के अनुसार, सामान्य रूप से उन्हीं छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा जिनके अभिभावकों की वार्षिक पारिवारिक आय 12 लाख रुपये से कम होगी। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग, शहीद सैनिकों के आश्रित और निराश्रित परिवारों की बेटियों को योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इन विशेष श्रेणियों की छात्राओं के लिए मेरिट का कोई कड़ा मानक लागू नहीं होगा और केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही उनकी पात्रता माना जाएगा।
योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाभार्थी छात्राओं को स्कूटी के साथ-साथ आवश्यक अतिरिक्त खर्चों से भी मुक्त रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त पेट्रोल चालित स्कूटी के साथ आरटीओ पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा (इंश्योरेंस), एक आईएसआई (ISI) प्रमाणित हेलमेट और सभी जरूरी एक्सेसरीज भी निशुल्क उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही, डिलीवरी के समय छात्राओं को पांच लीटर पेट्रोल भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन के बावजूद पेट्रोल स्कूटी देने के पीछे सरकार का तर्क है कि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में अभी चार्जिंग स्टेशनों और पर्याप्त सर्विस सेंटरों का बुनियादी ढांचा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है, जिससे छात्राओं को आवागमन में किसी भी प्रकार की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े।
कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के दो अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई ह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पीठ (Research Chair) की स्थापना की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय को दो करोड़ रुपये और 50 वर्ष से अधिक पुराने तथा पांच हजार से अधिक छात्र क्षमता वाले पात्र महाविद्यालयों को एक करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में जमा की जाएगी और इसके ब्याज से शोध गतिविधियों का संचालन होगा। इसके अलावा, वाराणसी स्थित बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाले नए महिला छात्रावास के निर्माण के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 2.48 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। बैठक में राज्य के दो नए एक्सप्रेसवे और विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित करने के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है।
खबर का बैकग्राउंड:
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र के तहत मेधावी बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया था। इसी वादे को अमलीजामा पहनाते हुए पिछले बजट में 400 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया था, जिसे अब कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मेधावी बालिकाओं की उच्च शिक्षा की राह को आसान बनाना है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस योजना से प्रदेश की हजारों मेधावी छात्राओं के दैनिक आवागमन की समस्या हल होगी और वे उच्च शिक्षा के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगी। स्कूटी के साथ निशुल्क पंजीकरण, बीमा, हेलमेट और पेट्रोल मिलने से अभिभावकों पर भी किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के ड्रॉपआउट रेट में कमी आने की उम्मीद है।
UP Prime News एनालिसिस:
यह योजना महिला सशक्तिकरण और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि, ग्रामीण इलाकों की पात्र और जरूरतमंद छात्राओं तक बिना किसी प्रशासनिक जटिलता के समय पर लाभ पहुंचाना और पूरी चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखना सरकार के लिए मुख्य कार्य होगा।
लखनऊ | UP Prime News
Published: July 21, 2026 | 02:21 PM IST
By UP Prime News Desk


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