लखनऊ (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार, 6 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे उनके सरकारी आवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में राज्य के चौमुखी विकास, युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने, प्रशासनिक कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से दो दर्जन से भी अधिक (24 से ज्यादा) प्रस्तावों पर गहन चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट की इस बैठक में पेश होने वाले प्रस्तावों में सबसे प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश की 'नई स्टार्टअप नीति-2026' और प्रदेश के लगभग 1.60 लाख होमगार्ड स्वयंसेवकों व उनके आश्रितों को मुफ्त कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से संबंधित योजना का है। इसके अलावा, राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास, स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को लेकर भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।
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| फोटो : UP Prime News |
राज्य सरकार प्रदेश में नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई गति और दिशा देने के लिए 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026' को हरी झंडी देने जा रही है। अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहने वाली इस महत्वाकांक्षी नीति का प्राथमिक उद्देश्य उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले राज्यों की श्रेणी में मजबूती से स्थापित करना है। इस नीति के जरिए प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राज्य में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। नई नीति में विशेष रूप से हाईटेक और डीप-टेक (Deep-tech) क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि प्रदेश वैश्विक स्तर पर उभरती हुई तकनीकों के मामले में अग्रणी भूमिका निभा सके। स्टार्टअप्स को उनके शुरुआती विचार (आइडिया स्टेज) से लेकर बाजार में विस्तार (स्केलिंग स्टेज) तक व्यापक वित्तीय और संस्थागत सहयोग देने की व्यवस्था इस नीति के तहत की गई है।
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| फोटो : UP Prime News |
नई स्टार्टअप नीति के सफल लिए राज्य भर में डीप-टेक हब, नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन्क्यूबेटर और एक्सीलरेटर नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, युवाओं में उद्यमिता की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ई-सेल्स (E-Cells) की स्थापना की जाएगी और शिक्षकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जाएंगे। स्टार्टअप्स को सीधे तौर पर उद्योगों से जोड़ने और उनके उत्पादों को व्यापक बाजार देने के लिए सरकार द्वारा 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना, एनआरआई (NRI) नेटवर्क, स्टार्टअप एक्सप्रेस, विभिन्न हैकाथॉन, स्टार्टअप वीक, ग्रैंड चैलेंज और नवाचार मेलों का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा। इससे स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर पहचान और बाजार मिल सकेगा।
इस नीति के तहत स्टार्टअप्स को शुरुआती दौर में संबल प्रदान करने के लिए कई प्रकार के वित्तीय लाभ दिए जाने का प्रावधान है। पात्र स्टार्टअप्स को दो वर्षों की अवधि तक प्रति माह 20 हजार रुपये का भरण-पोषण (सस्टेनेंस) भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा, अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रोटोटाइप विकसित करने हेतु 50 लाख रुपये तक का सरकारी अनुदान मिलेगा। वहीं, बाजार के अनुकूल न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट (MVP) तैयार करने के लिए 15 लाख रुपये तक की सीड कैपिटल प्रदान की जाएगी। कुछ विशेष और असाधारण परिस्थितियों में इस सहायता राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही, राज्य में स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन और संपूर्ण स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ी सभी पहलों को अधिक सुगमता से आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' की स्थापना के प्रस्ताव को भी इस बैठक में मंजूरी दी जा सकती है।
कैबिनेट बैठक का दूसरा सबसे लोक कल्याणकारी और संवेदनशील प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवकों के कल्याण से जुड़ा है। राज्य सरकार वर्तमान में कार्यरत लगभग 1.18 लाख सक्रिय होमगार्ड स्वयंसेवकों और हाल ही में पूर्ण हुई 41 हजार से अधिक होमगार्डों की भर्ती प्रक्रिया के बाद कुल 1.60 लाख होमगार्डों और उनके परिवारों (आश्रितों) को कैशलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन सभी सुरक्षाकर्मियों को गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी और वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना इलाज करा सकेंगे। इस कल्याणकारी योजना के संबंध में सोमवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश करने की सभी विभागीय तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके क्षेत्रों में ढांचागत विकास को तेजी देने के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की स्वीकृति दी जा सकती है। इसके अलावा, इन निकायों को अवस्थापना विकास निधि से आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की उम्मीद है। प्रस्ताव के अनुसार, गोरखपुर नगर निगम म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से बाजार से 80 करोड़ रुपये और मुरादाबाद नगर निगम 50 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाएगा। इस राशि का उपयोग दोनों शहरों में सड़क चौड़ीकरण, सीवरेज नेटवर्क, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक विकास कार्यों में किया जाएगा, जिससे इन नगरों के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को सम्मान देने की नीति के तहत, शाहजहांपुर जिले की नगर पालिका परिषद जलालाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बे "जलालाबाद" का नाम बदलकर "परशुरामपुरी" किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की इस बैठक में हरी झंडी मिलने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा के क्षेत्र को नया विस्तार देने और युवाओं को उनके गृह जनपदों के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा सकता है। इन विश्वविद्यालयों में कानपुर के बिल्हौर में स्थापित होने वाला 'महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी', गाजियाबाद का 'अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय', और फतेहपुर का 'ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय' शामिल हैं। इन शैक्षणिक संस्थानों के शुरू होने से प्रदेश में शोध और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट द्वारा 'उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा-परीक्षा सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली' को भी मंजूरी दिए जाने की पूरी संभावना है। इस संशोधन से ऑडिटिंग की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और तेजी आएगी। इसके अलावा, पंचायती राज, महिला कल्याण, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, कार्मिक, खेल, और सिंचाई एवं जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े कई अन्य विकासोन्मुख और लोक कल्याणकारी नीतिगत प्रस्तावों पर भी आज की बैठक में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।
खबर का बैकग्राउंड:
उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और जमीनी स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए निरंतर नीतिगत सुधार कर रही है। नई स्टार्टअप नीति-2026 और स्थानीय निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की छूट देना इसी दूरगामी रणनीति का हिस्सा हैं। इसके साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था में रात-दिन योगदान देने वाले होमगार्डों को सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
कैबिनेट के इन महत्वपूर्ण निर्णयों से प्रदेश के युवाओं को नया स्टार्टअप शुरू करने में बड़ी वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलने वाले कैशलेस इलाज से उनके परिवारों को बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। वहीं, गोरखपुर और मुरादाबाद में म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए होने वाले विकास कार्यों से शहरी बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार आएगा और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को नए अवसर मिलेंगे।
UP Prime News एनालिसिस:
योगी सरकार की इस कैबिनेट बैठक का एजेंडा तकनीकी उन्नति और सामाजिक सुरक्षा का एक शानदार समन्वय प्रस्तुत करता है। एक ओर जहां स्टार्टअप नीति 2026 के माध्यम से प्रदेश को डिजिटल और तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर होमगार्डों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था करके सरकार ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले सुरक्षाकर्मियों को सीधे तौर पर लाभान्वित करने का सराहनीय प्रयास किया है।
लखनऊ | UP Prime News
Published: Monday | July 06, 2026 | 10:18 AM IST
By UP Prime News Desk


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