लखनऊ उत्तर प्रदेश:
उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवाओं को समय पर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। अब राज्य में कौशल विकास मिशन के तहत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने के 90 दिनों के भीतर युवाओं को प्लेसमेंट दिलाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियां या कंपनियां तय समय-सीमा के भीतर युवाओं को नौकरी दिलाने में असफल रहती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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| फोटो: UP Prime News |
प्रशिक्षण और रोजगार की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए शासन ने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित 'कौशल दर्पण' नामक विशेष डैशबोर्ड तैयार किया है। इस डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से युवाओं के प्लेसमेंट की बारीकी से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, नौकरी पाने वाले युवाओं की स्थिति की भी लगातार एक वर्ष तक ट्रैकिंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे नौकरी में बने हुए हैं। प्रशिक्षण केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद से निरंतर निगरानी की जा रही है।
उप्र कौशल विकास मिशन मुख्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष से रोजाना की रिपोर्ट ली जा रही है। नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों को चिन्हित कर बाहर किया जा रहा है, जबकि छोटी-मोटी लापरवाही पर प्रशिक्षण बैच के कोटे में कटौती जैसी चेतावनी दी जा रही है। सरकार ने आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों के लिए रोजाना 8 घंटे की कक्षाएं अनिवार्य कर दी हैं। वहीं, रोजगार मेलों में भाग लेने के लिए छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति 70 प्रतिशत होना जरूरी है। इस बीच, आगामी 13 और 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भव्य रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 'जीरो पावर्टी अभियान' के तहत चिन्हित निर्धन परिवारों के युवाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
खबर का बैकग्राउंड:
उत्तर प्रदेश में युवाओं के हुनर को निखारने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जाते हैं। हालांकि, अतीत में कई बार प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी युवाओं को समय पर नौकरी न मिलने की शिकायतें आती रही हैं। इसी समस्या के स्थायी समाधान और निजी प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने इस पारदर्शी और तकनीकी-आधारित निगरानी प्रणाली को लागू किया है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस महत्वपूर्ण निर्णय से सीधे तौर पर उन युवाओं को लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और रोजगार की तलाश में हैं। कंपनियों की जवाबदेही तय होने से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और समय पर रोजगार मिलने से युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। इसके साथ ही, रोजगार मेलों में क्यूआर कोड पंजीकरण की व्यवस्था से युवाओं को लंबी कतारों और जटिल कागजी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी
लखनऊ | UP Prime News
Published: July 12, 2026 | 07:34 AM IST
By UP Prime News Desk

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