वाराणसी उत्तर प्रदेश:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल से 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का विधिवत शुभारंभ किया है इस योजना के शुरू होने से प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 12 लाख शिक्षकों, संविदा कर्मियों और उनके आश्रितों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा इस योजना के दायरे में नियमित शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है जिससे उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी

फोटो:- UP Prime News








इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य बड़े कदम भी उठाए गए. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ स्कूली बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्रति छात्र 1200 रुपये की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की इस राशि का उपयोग छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी आदि खरीदने में किया जाएगा कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी भी उपस्थित रहीं।

फोटो:- UP Prime News







इसके अलावा, शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए।  इस एमओयू के जरिए लगभग 10 लाख  से ज़्यादा शिक्षकों और संविदा कर्मियों को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा और विशेष बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम किया जाएगाइस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ और हरित विद्यालयों के 12 प्रधानाचार्यों को सम्मानित भी किया।ब

खबर का बैकग्राउंड:

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए इस कल्याणकारी योजना की घोषणा की थी।  पूर्व में केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों को ही इस प्रकार की सुविधाएं मिल पाती थीं, लेकिन अब आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर संविदा कर्मियों और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाया गया है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस योजना से सीधे तौर पर प्रदेश के 12 लाख परिवारों को गंभीर बीमारियों के समय होने वाले बड़े और आकस्मिक खर्चों से बड़ी राहत मिलेगी। डीबीटी के जरिए मिलने वाली सहायता राशि से गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा सत्र के लिए आवश्यक वस्तुएं समय पर मिल सकेंगी, जिससे उनकी पढ़ाई सुगम होगी। 

UP Prime News एनालिसिस:

यह योजना शिक्षा विभाग के नियमित और संविदा कर्मचारियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। इससे जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों का मनोबल मजबूत होगा और उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त होग।

वाराणसी | UP Prime News

Published: 08 July 2026 | 05:39 AM IST

By UP Prime  News Desk

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें