बिजनौर उत्तर प्रदेश:
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने और आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। बिजनौर की जिलाधिकारी (डीएम) जसजीत कौर ने देवमल स्थित आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल स्कूल परिसर की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि छात्राओं के साथ सीधे संवाद कर उनकी आवश्यकताओं को भी करीब से समझा।
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| फोटो:-UP Prime News |
निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अमले में उस समय आत्मीयता का माहौल बन गया, जब जिला अधिकारी जसजीत कौर प्रोटोकॉल को अलग रखते हुए खुद स्कूल की छात्राओं के बीच भोजन करने बैठ गईं। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं के साथ बैठकर खाना खाया। भोजन की थाली खुद हाथ में लेकर डीएम ने खाने के स्वाद और उसकी गुणवत्ता को स्वयं परखा। उन्होंने छात्राओं से खाने की गुणवत्ता और रोज़ाना मिलने वाले भोजन के मेनू के बारे में विस्तार से बात की। जिलाधिकारी ने छात्राओं से पूछा कि उन्हें प्रतिदिन भोजन तालिका के अनुसार दाल, हरी सब्जियां, और अन्य पोषक आहार समय पर और पर्याप्त मात्रा में दिए जाते हैं या नहीं।
भोजन करने के साथ-साथ जिलाधिकारी ने छात्राओं से उनकी पढ़ाई-लिखाई और अध्यापन के स्तर पर भी विस्तृत फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने बालिकाओं से उनके पसंदीदा विषयों, शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और कक्षाओं में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में खुलकर संवाद किया। छात्राओं ने भी बिना किसी झिझक के अपनी पढ़ाई और हॉस्टल की दिनचर्या के बारे में डीएम को अवगत कराया। डीएम ने छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया।
इसके उपरांत, जिलाधिकारी ने विद्यालय प्रशासन को स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता को लेकर अत्यंत सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने रसोईघर, राशन भंडारण कक्ष और पूरे हॉस्टल परिसर की साफ-सफाई का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने चेतावनी दी कि बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि भविष्य में भोजन की गुणवत्ता मानक से कम पाई गई, तो संबंधित वार्डन और भोजन प्रभारी के खिलाफ कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
खबर का बैकग्राउंड:
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों की बालिकाओं को मुफ्त आवासीय शिक्षा और भोजन प्रदान किया जाता है। बिजनौर जिले के देवमल स्थित इस विद्यालय में शैक्षणिक और आवासीय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन निरंतर निगरानी कर रहा है। समय-समय पर भोजन की गुणवत्ता को लेकर उठने वाले सवालों के समाधान के रूप में इस प्रकार के औचक प्रशासनिक निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं।
पब्लिक इम्पैक्ट:
जिलाधिकारी के इस संवेदनशील और जमीनी प्रयास से स्थानीय जनता और अभिभावकों में सरकारी व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास मजबूत होगा। जब जिले की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी खुद जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ भोजन करती हैं, तो इससे छात्राओं का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। इसके साथ ही, विद्यालय प्रबंधन पर भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने का सकारात्मक दबाव बनता है, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार होता है।
UP Prime News एनालिसिस:
सरकारी आवासीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की लगातार समीक्षा करना बेहद जरूरी है। जिलाधिकारी का यह कदम प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो बच्चों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता देता है।
बिजनौर | UP Prime News
Published: 22 अगस्त 2026 | 09:56 AM IST
By UP Prime News Desk

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