लखनऊ उत्तर प्रदेश:-

संसद के मानसून सत्र के दौरान आज संसद परिसर में उस समय भारी राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली, जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव एक अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचीं। उनके एक हाथ में दूध का एक स्टील का बर्तन था और दूसरे हाथ में एक पोस्टर था, जिस पर साफ शब्दों में 'दूध का दूध और पानी का पानी' लिखा हुआ था। इस अनूठे प्रदर्शन में उनके साथ समाजवादी पार्टी के अन्य वरिष्ठ सांसद जैसे धर्मेंद्र यादव और कई विपक्षी दलों के नेता भी एकजुट नजर आए। सपा सांसदों ने इस दौरान संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष जमकर नारेबाजी की और राम मंदिर निर्माण के चंदे में कथित तौर पर हुई अनियमितताओं को लेकर सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया।
फोटो:-UP Prime News
संसद भवन परिसर में मीडिया के कैमरों के सामने अपनी बात रखते हुए कन्नौज से सांसद डिंपल यादव ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने वादों पर निशाना साधा। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने चंदा चोरी के इस संवेदनशील मामले पर बयान देते हुए आश्वासन दिया था कि इस मामले में 'दूध का दूध और पानी का पानी' किया जाएगा। डिंपल यादव ने इस बात पर घोर आश्चर्य व्यक्त किया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित की गई विशेष जांच दल (SIT) को दो साल से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा कई गुना अधिक दामों पर जमीनों की खरीद की गई है और दान में आए पैसों का कोई स्पष्ट हिसाब-किताब नहीं दिया जा रहा है। उनके अनुसार, देश की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके द्वारा दिए गए दान का सही उपयोग हुआ है या नहीं।

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसदों ने "चंदा चोर, गाड़ी चोर" जैसे तीखे नारों के साथ सरकार को घेरा और संसद के भीतर इस पूरे मामले पर सरकार से एक औपचारिक और विस्तृत स्पष्टीकरण देने की जोरदार मांग क। विपक्षी सांसदों का तर्क है कि यह केवल राजनीतिक विरोध का मामला नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की गहरी धार्मिक आस्था और निष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है। डिंपल यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक सरकार इस कथित घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर संसद के पटल पर विस्तृत जवाब नहीं देती, तब तक विपक्षी दल इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाते रहेंगे और अपना लोकतांत्रिक विरोध जारी रखेंगे।

खबर का बैकग्राउंड:

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए गए चंदे और ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला पिछले काफी समय से राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि ट्रस्ट द्वारा बाजार मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर जमीनों की खरीद की गई है। इस पर चौतरफा दबाव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी (SIT) जांच के आदेश दिए थे। हालांकि, विपक्ष का दावा है कि जांच की गति बेहद धीमी है और सरकार इस संवेदनशील रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से बच रही है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले चंदे में भ्रष्टाचार के आरोप सीधे तौर पर आम जनता की आस्था और उनके विश्वास को चोट पहुंचाते हैं। देश के कोने-कोने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था। ऐसे में इस तरह के विवादों से पारदर्शी व्यवस्था की मांग उठती है, ताकि आम नागरिक का भरोसा सार्वजनिक और धार्मिक संस्थाओं पर बना रहे।

UP Prime News एनालिसिस:

लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी वित्तीय या प्रशासनिक गड़बड़ी के आरोपों पर निष्पक्ष जांच और त्वरित स्पष्टीकरण अनिवार्य है। इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को पारदर्शिता अपनाकर जनता और विपक्ष के संदेहों का समय पर निवारण करना चाहिए।

लखनऊ | UP Prime News

Published: August 10, 2026 | 02:45 PM IST

By UP Prime News Desk




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