हापुड़ (उत्तर प्रदेश):
हापुड़ जिले के परिषदीय विद्यालयों में अब बाहरी व्यक्तियों और यूट्यूबर्स का बिना अनुमति प्रवेश बंद कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपा भाटी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्ति को सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फोटो और वीडियोग्राफी के लिए भी पहले से अनुमति लेना जरूरी होगा।
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| फोटो:-UP Prime News |
बीएसए दीपा भाटी के अनुसार पिछले कुछ समय से कुछ बाहरी व्यक्ति और यूट्यूबर बिना अनुमति स्कूलों में घुसकर परिसर, शिक्षकों और स्टाफ के फोटो-वीडियो बना रहे थे। इन वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा था। इससे विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। साथ ही शिक्षकों की गरिमा और विभाग की छवि पर भी असर पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है। छात्रों की सुरक्षा और पठन-पाठन व्यवस्था सुनिश्चित करना विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताई गई है।
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| फोटो:-UP Prime News |
आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यालयों के निरीक्षण और निगरानी के लिए जनपद तथा ब्लॉक स्तर पर अधिकारी पहले से ही नियुक्त हैं। ये अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करते रहते हैं। बीएसए ने सभी प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि विद्यालय संचालन के दौरान और उसके बाद भी स्कूल के गेट बंद रखे जाएं। खुले गेट से बाहरी लोगों का अनाधिकृत प्रवेश हो सकता है, जिससे छात्रों की सुरक्षा प्रभावित होने का खतरा रहता है।
खबर का बैकग्राउंड:
पिछले कुछ दिनों से देशभर में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर नागरिक स्तर पर अभियान चल रहे हैं। 15 अगस्त से एक नागरिक संगठन द्वारा स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की जांच और दस्तावेजीकरण का काम शुरू किया गया था। कई राज्यों में स्कूलों की खराब हालत सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने बाहरी व्यक्तियों और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के प्रवेश पर समान तरह के निर्देश जारी किए हैं। हापुड़ में भी इसी क्रम में बीएसए दीपा भाटी का आदेश सामने आया है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस आदेश से अभिभावक और स्थानीय लोग स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर थोड़ा आश्वस्त महसूस कर सकते हैं। अनाधिकृत प्रवेश और बिना अनुमति फिल्मांकन रुकने से पढ़ाई का माहौल बेहतर रहने की उम्मीद है। वहीं जो लोग स्कूलों की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेना चाहते हैं, उन्हें अब सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही जाना होगा। सामान्य अभिभावक और गांव के लोग अपने बच्चों के स्कूल में आने-जाने पर असर नहीं पड़ेगा। आदेश का मकसद सिर्फ अनाधिकृत गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।
UP Prime News एनालिसिस:
यह कदम छात्रों की सुरक्षा और शैक्षणिक माहौल बनाए रखने की दिशा में उठाया गया प्रशासनिक प्रयास लगता है। स्कूलों में अनुशासन और निगरानी मजबूत करने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
हापुड़ | UP Prime News
Published: 23 अगस्त 2026 | 03:21 AM IST
By UP Prime News Desk


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