हाथरस (उत्तर प्रदेश):
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाथरस कांड की पीड़ित दलित युवती के परिवार के पुनर्वास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि परिवार को तीन महीने के अंदर गाजियाबाद या नोएडा में बसाया जाए। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी या सरकारी उपक्रम में नौकरी भी दी जाए। यह आदेश 26 जुलाई 2022 के पुराने निर्देश के अनुपालन में दिया गया है।
![]() |
| फोटो :-UP Prime News |
कोर्ट ने राज्य सरकार के 22 फरवरी 2025 वाले फैसले को रद्द कर दिया। उस फैसले में परिवार को अलीगढ़, कासगंज या एटा में से कोई एक जगह चुनने का विकल्प दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने परिवार की गाजियाबाद या नोएडा वाली मांग पर ठीक से विचार ही नहीं किया। कोर्ट ने इसे अनावश्यक प्रतिरोध और अड़ियल रवैया करार दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन न होने पर उन्हें 30 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
![]() |
| फोटो :-UP Prime News |
परिवार पिछले करीब छह साल से सीआरपीएफ सुरक्षा में रह रहा है। सुरक्षा घेरे की वजह से उनका सामान्य जीवन बहुत प्रभावित हो गया है। सब्जी खरीदने, बाजार जाने या बच्चों को स्कूल भेजने जैसी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी सुरक्षा बल के साथ जाना पड़ता है। परिवार का कहना है कि आरोपियों के घर आसपास होने की वजह से वे असुरक्षित महसूस करते हैं। वे हाथरस से दूर गाजियाबाद या नोएडा में बसना चाहते हैं जहां उनके रिश्तेदार भी रहते हैं और वे बिना डर के सामान्य जिंदगी जी सकें।
मामले की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले भी परिवार को हाथरस से बाहर बसाने और एक सदस्य को नौकरी देने का निर्देश दिया जा चुका था। सरकार ने बार-बार समय मांगा लेकिन परिवार की मांग पर ठोस कदम नहीं उठाए। कोर्ट ने कहा कि अब और समय नहीं दिया जा सकता। पुनर्वास पूरा होने के बाद ही नौकरी की व्यवस्था की जाए।
घटना की बात करें तो 14 सितंबर 2020 को हाथरस जिले के चंदपा गांव में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप की घटना हुई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 29-30 सितंबर 2020 की रात पुलिस ने अंतिम संस्कार करवाया। परिवार ने इसे जबरन बताया था। मामला सीबीआई को सौंपा गया। 2023 में विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। एक आरोपी को गैर-इरादतन हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई। रेप का आरोप किसी पर साबित नहीं माना गया।
परिवार तब से सुरक्षा घेरे में है। बच्चों की पढ़ाई और परिवार के रोजगार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। परिवार बार-बार अदालत में अपनी बात रख चुका है कि वे हाथरस में सामान्य जीवन नहीं जी सकते। वे चाहते हैं कि पुनर्वास ऐसी जगह हो जहां सुरक्षा का डर न रहे और वे अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से चला सकें।
खबर का बैकग्राउंड:
सितंबर 2020 में हाथरस में दलित युवती की मौत के बाद पूरा मामला सुर्खियों में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। 2022 में कोर्ट ने पुनर्वास और नौकरी का निर्देश दिया। सरकार ने कुछ विकल्प दिए लेकिन परिवार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। छह साल बाद अब कोर्ट ने तीन महीने की सख्त समयसीमा के साथ आदेश जारी किया है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
यह आदेश आम लोगों को बताता है कि लंबे समय तक सुरक्षा घेरे में रहने से परिवार की सामान्य जिंदगी कैसे रुक जाती है। बच्चों की पढ़ाई और परिवार की आजीविका दोनों प्रभावित होती है। अदालत के समयबद्ध निर्देश से पीड़ित परिवारों को भरोसा मिलता है कि न्यायिक प्रक्रिया उनके हित में काम कर सकती है। साथ ही सुरक्षा और सामान्य जीवन के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर चर्चा बढ़ेगी। लोग देखेंगे कि सरकार अदालती आदेशों का कितना पालन करती है।
UP Prime News एनालिसिस:
अदालत का यह आदेश परिवार की सुरक्षा और पुनर्वास दोनों को ध्यान में रखकर दिया गया लगता है। लंबे समय से लंबित मुद्दे पर स्पष्ट समयसीमा जरूरी थी। अब सरकार को तीन महीने के अंदर ठोस कदम उठाने होंगे।
हाथरस | UP Prime News
Published: 26 अगस्त 2026 | 02:35 PM IST
By UP Prime News Desk


कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें