लखनऊ (उत्तर प्रदेश):

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के भीतर भारी हंगामा और राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर प्रस्तुत किया, लेकिन विपक्ष के लगातार विरोध और हंगामे के चलते इस महत्वपूर्ण बजट पर पहले दिन विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित करने के लिए खड़े हुए, वैसे ही मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने नारेबाजी तेज कर दी। विपक्षी विधायकों का मुख्य मुद्दा अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर पहले चर्चा कराने की मांग को लेकर था। सदन में बढ़ते गतिरोध और तल्खी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही को अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
फोटो:-UP Prime New
सदन के भीतर माहौल उस समय और अधिक तनावपूर्ण हो गया जब सपा विधायक सचिन यादव ने मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला एक विवादित पोस्टर हवा में लहराया। इस पोस्टर पर सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस आचरण पर कड़ा ऐतराज जताया और विधायक को पोस्टर तुरंत हटाने की हिदायत दी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वे ऐसा करना बंद नहीं करते हैं, तो उन्हें सदन से निलंबित और बर्खास्त भी किया जा सकता है। इस चेतावनी के बाद भी जब विधायक ने विरोध जारी रखा, तो अध्यक्ष ने सचिन यादव को सदन से निलंबित करने की घोषणा कर दी। निलंबन की कार्रवाई के बाद स्थिति को संभालने के लिए सदन में मार्शलों को बुलाना पड़ा। इस दौरान सपा की महिला विधायकों ने निलंबित विधायक के इर्द-गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लिया, जिससे मार्शलों और विधायकों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। इसे देखते हुए महिला मार्शलों को भी सदन में तैनात करना पड़ा। सदन स्थगित होने के बाद, निलंबित विधायक सचिन यादव विधानसभा परिसर के बाहर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गए, जहां अन्य विपक्षी विधायक भी उनके समर्थन में जुट गए।

भारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच पेश किए गए इस वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट का कुल आकार 59,019.54 करोड़ रुपये है। इस बजट के जरिये सरकार ने बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, ग्रामीण क्षेत्रों और महिला सशक्तिकरण को मजबूत आधार देने का प्रयास किया है। अनुपूरक बजट का लगभग 79 प्रतिशत हिस्सा (करीब 47 हजार करोड़ रुपये) मुख्य रूप से भारी व मध्यम उद्योग, ग्रामीण विकास, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग के हिस्से में गया है, जो इस वर्ष के मुख्य बजट का 6.47 फीसदी है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारी और मध्यम उद्योग विभाग को मिली है, जिसके लिए 22,107.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग को 17,942.73 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका उपयोग ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने, गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और जारी विकास कार्यों को गति देने के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा, बिजली व्यवस्था और ढांचागत सुधारों के लिए ऊर्जा विभाग को 7,422.27 करोड़ रुपये की बड़ी राशि सौंपी गई है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2,000.25 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं ताकि आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए 1,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि समाज कल्याण विभाग को 1,655 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग को 700.01 करोड़ रुपये दिए गए हैं। महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए महिला कल्याण विभाग को 1,094.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार ने नई परियोजनाओं को शुरू करने और पहले से चल रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नई मांगों के तहत 7,854.25 करोड़ रुपये का अलग से बजट रखा है।

खबर का बैकग्राउंड:

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इस कार्यकाल में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। हालांकि, मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष विभिन्न स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों और राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित विसंगतियों को लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इन संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हो रही है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस अनुपूरक बजट में किए गए भारी वित्तीय आवंटन का सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश की आम जनता पर पड़ेगा। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में भारी निवेश से जमीनी स्तर पर सुविधाएं सुधरेंगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि, सदन में लगातार होने वाले हंगामे के कारण लोक महत्व के विषयों पर स्वस्थ चर्चा नहीं हो पाती है, जिससे विधायी कार्यों की गति प्रभावित होती है।

UP Prime News एनालिसिस:

लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष द्वारा जनहित के मुद्दों को उठाना और विरोध जताना स्वाभाविक है, परंतु जन कल्याण से जुड़े बजट प्रस्तावों पर सुचारू और रचनात्मक बहस होना भी अत्यंत आवश्यक है ताकि राज्य का चहुंमुखी विकास बाधित न हो।

लखनऊ | UP Prime News

Published: August 5, 2026 | 11:20 AM IST

By UP Prime News Desk

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