लखनऊ (उत्तर प्रदेश):

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का अपना पहला अनुपूरक बजट आज यानी मंगलवार को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने जा रही है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस अनुपूरक बजट के माध्यम से राज्य के नागरिकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। प्रशासनिक गलियारों से मिल रही जानकारी के अनुसार, इस अनुपूरक बजट का कुल आकार 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। बजट में राज्य के युवाओं, किसानों, वकीलों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं और वित्तीय प्रस्तावों को शामिल किया गया है, जिससे राज्य में विकास की रफ्तार को और तेज किया जा सके।
फोटो:- UP Prime News

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोपहर 12:20 बजे राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में इस बजट को पेश करेंगे, जबकि विधान परिषद में सदन के नेता व उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इसे पटल पर रखेंगे। बजट पेश होने से ठीक पहले सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में अनुपूरक बजट के विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर औपचारिक स्वीकृति दी जाएगी। इस बजट को सरकार की आगामी चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से सीधे जनता से जुड़े क्षेत्रों में त्वरित वित्तीय आवंटन किया जाना तय है।

इस अनुपूरक बजट का एक सबसे प्रमुख और संवेदनशील हिस्सा राज्य के लगभग 9.5 लाख से अधिक मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव है। सरकार लंबे समय से विभिन्न सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे इन अस्थायी कर्मचारियों को राहत देने की योजना पर काम कर रही थी। बजट घोषणा के तहत, राज्य की करीब 3.80 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली 1.63 लाख आशा बहुओं, प्राथमिक विद्यालयों में भोजन बनाने वाले लगभग 3.5 लाख रसोइयों और ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था को संभालने वाले करीब 60 हजार ग्राम चौकीदारों के मासिक मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जा सकती है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी सहायक सिद्ध होगी।

युवाओं और किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बजट में कई बड़े बजटीय प्रावधानों की घोषणा संभावित है। प्रदेश के युवाओं के रोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार 'युवा समग्र विकास योजना' की शुरुआत कर सकती है। इस नई योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुपूरक बजट में विशेष धनराशि आवंटित किए जाने की प्रबल संभावना है। वहीं, कृषि क्षेत्र और किसानों के बच्चों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना' के तहत मिलने वाली सहायता राशि में 2,000 रुपये तक की अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही, राज्य के अधिवक्ताओं के लंबे समय से लंबित कल्याणकारी मुद्दों को हल करते हुए उनके लिए कैशलेस इलाज की सुविधा का प्रावधान भी इस बजट का हिस्सा हो सकता है।

बुनियादी ढांचे के विकास को और अधिक गति देने के लिए, सरकार सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। बजट में नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण और चल रहे प्रमुख एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उचित बजटीय आवंटन किया जा सकता है। विशेष रूप से गंगा एक्सप्रेसवे और अन्य बड़े राजमार्गों के दोनों किनारों पर सघन वृक्षारोपण और हरियाली विकसित करने की योजना है। इसके साथ ही, इन राजमार्गों के पास औद्योगिक गलियारों की स्थापना के लिए भी नए वित्तीय संसाधनों का इंतजाम किया जाएगा। बुंदेलखंड के विकास को नए आयाम देने के लिए वहां औद्योगिक विकास की लंबित योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने की कोशिश इस अनुपूरक बजट में साफ दिखाई देगी।

राज्य में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार सांस्कृतिक विरासत और आस्था के केंद्रों के विकास पर भी निवेश जारी रखेगी। इस सिलसिले में भगवान कृष्ण की क्रीड़ास्थली मथुरा और राज्य के कुछ अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के सौंदर्यकरण व बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए अनुपूरक बजट में नई धनराशि का आवंटन किया जा सकता है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़े रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी।

गौरतलब है कि योगी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व में 9.12 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक मूल बजट विधानसभा में पारित कराया था। उस मूल बजट की मुख्य अवधारणा 'सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान' के त्रि-आयामी दृष्टिकोण पर आधारित थी। वर्तमान अनुपूरक बजट का लक्ष्य उसी मूल अवधारणा और थीम को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओं के शेष बचे कार्यों को अतिरिक्त धन देकर समयबद्ध तरीके से पूरा करना है।

खबर का बैकग्राउंड:

उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपये का मूल बजट पेश किया था। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समय पर पूरा करना चाहती है। इसी कड़ी में प्रशासनिक आवश्यकताओं और नई योजनाओं को तुरंत लागू करने के लिए यह पहला अनुपूरक बजट लाया जा रहा है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस अनुपूरक बजट का सीधा असर प्रदेश के मध्यम वर्ग, युवाओं, किसानों और मानदेय पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा। मानदेय वृद्धि से लगभग 9.5 लाख परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जबकि युवाओं के लिए नई योजनाएं रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश से आवागमन सुगम होगा और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा।

UP Prime News एनालिसिस:

यह अनुपूरक बजट राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और चुनावी प्राथमिकताओं को संतुलित करने का एक सधा हुआ प्रयास है। लोक-लुभावन योजनाओं और बुनियादी विकास के बीच का यह तालमेल प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा लेगा।

लखनऊ | UP Prime News

Published: August 4, 2026 | 09:29 AM IST

By UP Prime News Desk

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें