लखनऊ (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश में बुधवार को सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा की औपचारिक शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में इस सेवा को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद अब यूपी में भी यह सेवा उपलब्ध हो गई है। फिलहाल लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में संचालन शुरू किया गया है।
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| फोटो -UP Prime News |
भारत टैक्सी के जरिए ऑटो रिक्शा, कार और बाइक की बुकिंग की जा सकेगी। निजी कंपनियों की तरह यहां ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। साथ ही ड्राइवरों को पांच लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा का कवर भी मिलेगा। पीक आवर या रात के समय अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ यात्रियों को ले जाने वाली टैक्सी नहीं, बल्कि पूरे भारत की टैक्सी है, जो गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी।
कार्यक्रम में लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन भी हुए। मुख्यमंत्री ने पांच सारथियों को भारत टैक्सी के शेयर प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से कहा कि ग्रामीण बस सेवा को भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ाया जाए। इससे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं।
उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का भी शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से किसानों को मिलने वाले दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दी गई है। खेती-बाड़ी और मशीनरी के लिए किसानों को पैसे की कमी न हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। अगले कुछ वर्षों में पांच लाख लघु और सीमांत किसानों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि पोर्टल ऐप और यूपीसीडीसी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए। उर्वरक के लिए मोबाइल ऐप और सहकारिता सेवाओं को आसान बनाने के लिए कोऑपरेटिव डेटा सेंटर की शुरुआत भी की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण माफ किए गए। दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा होने में करीब 50 वर्ष लग गए थे। अर्जुन सहायक, बाणसागर और मध्य गंगा जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया। पिछले करीब साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई जोड़ा गया। 16 लाख से अधिक निजी ट्यूबवेल वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। नहर और सरकारी ट्यूबवेल से सिंचाई भी मुफ्त है।
गन्ना मूल्य के भुगतान की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 122 चीनी मिलें चल रही हैं। इनमें 100 से अधिक मिलें चौथे दिन गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। पिछले नौ वर्षों में किसानों को 3.30 लाख करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने 29 चीनी मिलें बंद की थीं और इनमें से 21 को औने-पौने दाम पर बेच दिया था। किसानों को बीज से बाजार तक सुविधा देने के लिए पैक हाउस बने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगीं और एफपीओ के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों से तकनीकी सहयोग दिया गया। सहकारिता के माध्यम से प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता के वेयरहाउस भी तैयार किए जा रहे हैं।
2017 से पहले प्रदेश के 16 सहकारी बैंक निष्क्रिय हो चुके थे और उनके लाइसेंस जब्त हो गए थे। इनमें किसानों के हजारों करोड़ रुपये जमा थे। अब 16 में से 15 बैंक फिर मुनाफे में आ चुके हैं। एक अन्य बैंक को भी बेहतर करने पर काम चल रहा है। पैक्स को पहले 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट की सुविधा दी गई थी, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। सहकारिता से 54 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। किसानों को समय पर खाद, कीटनाशक और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लाखों नौजवान रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुरक्षित संगम तक पहुंचा रहे थे। संगम से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में भी उनका योगदान रहा। इससे यातायात बाधित नहीं हुआ और लोगों को आसानी से आवागमन की सुविधा मिली।
खबर का बैकग्राउंड:
भारत टैक्सी सहकारिता मंत्रालय की पहल है। यह देश का पहला सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड संचालित करता है। पहले दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। यूपी में इसे चार शहरों से शुरू करके आगे विस्तार देने की योजना है। साथ ही किसानों के लिए ब्याज दर कम करने का फैसला सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
ड्राइवरों के लिए कमीशन न कटने और सामाजिक सुरक्षा मिलने से उनकी आय बढ़ सकती है और वे बिना अतिरिक्त दबाव के काम कर सकेंगे। यात्रियों को पीक टाइम में भी सामान्य किराया मिलेगा। किसानों को सस्ता दीर्घकालिक ऋण मिलने से खेती और मशीनरी खरीद में आसानी होगी। युवाओं को रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। शहरों में परिवहन विकल्प बढ़ने से आम लोगों को सुविधा मिलेगी।
UP Prime News एनालिसिस:
यह पहल ड्राइवरों और किसानों दोनों वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास दिखती है। सहकारी मॉडल को मजबूत करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और सुविधाओं का विस्तार संभव हो सकता है।
लखनऊ | UP Prime News
Published: 23 सितंबर 2026 | 02:49 PM IST
By UP Prime News Desk

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