लखनऊ (उत्तर प्रदेश):

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट के कथित दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जिनसे संकेत मिलता है कि गुंडा एक्ट को निर्दोष लोगों के उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने गोंडा जिले के जाहिद अली के खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा दिए गए जिलाबदर आदेश और उसके खिलाफ आयुक्त द्वारा पारित अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया।

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कोर्ट ने साफ कहा कि गुंडा एक्ट का इस्तेमाल निर्दोष लोगों के उत्पीड़न के लिए नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को गंभीर अपराध में दोषसिद्धि के बिना दंडित करना नहीं है। यह कानून बेहद शक्तिशाली है और इसका इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।

मामले में जिलाधिकारी ने 11 मई 2026 को गुंडा एक्ट की धारा 3(1) के तहत याची को गुंडा घोषित करते हुए छह महीने के लिए जिलाबदर का आदेश दिया था। इस आदेश का आधार याची के खिलाफ दो आपराधिक मामले और एक बीट सूचना थी। इनमें एक मामला वर्ष 2010 और दूसरा वर्ष 2020 का था। कोर्ट ने पाया कि 2010 के मामले में याची को वर्ष 2017 में ही बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिस मामले में दोषमुक्ति हो गई उसी मामले को गुंडा घोषित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। वर्ष 2020 के एकमात्र मामले और वर्ष 2026 में गुंडा घोषित किए जाने के बीच करीब छह वर्ष का अंतर है। ऐसे में दोनों के बीच कोई तर्कसंगत संबंध नहीं बनता।

उधर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई जांच में बलरामपुर के पचपेड़वा थाने के प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रकरण में की गई कार्रवाई में लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता के आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर एसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल रिट याचिका से जुड़ा है। न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर को सौंपी गई थी। जांच के दौरान पचपेड़वा थाने के प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान की ओर से प्रकरण में की गई कार्रवाई की पड़ताल की गई। जांच में कार्रवाई के दौरान लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता के आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाए गए। अपर पुलिस अधीक्षक की जांच आख्या के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया।

खबर का बैकग्राउंड:

गुंडा एक्ट उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया कानून है। इसमें जिला प्रशासन को किसी व्यक्ति को गुंडा घोषित कर जिलाबदर करने का अधिकार दिया गया है। पिछले कुछ समय से कोर्ट में इस कानून के इस्तेमाल को लेकर कई याचिकाएं आ रही हैं। कई मामलों में पुराने या बरी हो चुके मामलों को आधार बनाकर कार्रवाई किए जाने के आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट ने बार-बार इस पर सावधानी बरतने की बात कही है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। निर्दोष नागरिकों पर पुराने मामलों के आधार पर कार्रवाई का डर कम हो सकता है। प्रशासन को अब गुंडा एक्ट लागू करते समय ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। इससे कानून का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और निर्दोषों को उत्पीड़न से बचाने का संदेश जाएगा।

UP Prime News एनालिसिस:

हाईकोर्ट का यह रुख कानून के दुरुपयोग रोकने और प्रशासनिक सावधानी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे सार्वजनिक व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की जरूरत दोहराई गई है।

लखनऊ | UP Prime News

Published: 13 सितंबर 2026 | 11:02 AM IST

By UP Prime News Desk



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