सहारनपुर (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में बनी एक मस्जिद को शनिवार सुबह करीब पांच बजे प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई। रात में जब तोड़ने की खबरें फैलने लगीं तो जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों को शांत करते हुए कहा था कि मस्जिद को सिर्फ सील किया जाएगा। लेकिन सुबह नींद से उठने पर लोगों ने देखा कि मस्जिद जमींदोज हो चुकी थी।
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| फोटो:-UP Prime News |
कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए। जेसीबी मशीनें काम में लगाई गईं। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध था। सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने 16 जुलाई को इस मस्जिद के निर्माण को अवैध करार दिया था। इसके बाद जिला अदालत ने भी मस्जिद समिति की अपील खारिज कर दी और पुराने आदेश को सही ठहराया।
मस्जिद समिति ने अदालत में एक जनवरी 1911 का बिजली बिल पेश किया था। समिति का तर्क था कि कलेक्ट्रेट बनने से पहले ही यहां मस्जिद मौजूद थी। प्रशासन ने जवाब में सबूत दिए कि सहारनपुर में बिजली पहली बार 1912 में आई थी। इस आधार पर अदालत ने समिति के दावे को स्वीकार नहीं किया। प्रशासन के अनुसार मस्जिद करीब 315 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी थी। अदालत ने अवैध कब्जे के लिए करीब 6.41 करोड़ रुपये का हर्जाना भी तय किया था।
शिकायत बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने की थी। उन्होंने कहा था कि संवेदनशील सरकारी परिसर में बिना अनुमति निर्माण हुआ और कुछ हिस्सों का व्यावसायिक इस्तेमाल भी हो रहा था। अदालत ने इन बातों पर गौर करने के बाद निर्माण को अवैध माना। शुक्रवार रात मस्जिद सील की गई और शनिवार सुबह ध्वस्तीकरण शुरू हो गया।
खबर का बैकग्राउंड:
यह विवाद काफी पुराना है। कलेक्ट्रेट परिसर में यह निर्माण दशकों से मौजूद था। कुछ लोग इसे 70 साल पुराना बताते हैं। फरवरी 2025 में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई। मार्च 2025 में प्रशासन ने अदालत में याचिका दाखिल की। जुलाई 2026 में सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने निर्माण अवैध घोषित किया और 30 दिन में हटाने का आदेश दिया। मस्जिद समिति ने जिला अदालत में अपील की। कुछ समय स्टे भी मिला। लेकिन सितंबर की शुरुआत में जिला जज सतेंद्र कुमार की अदालत ने अपील खारिज कर दी। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। बिजली बिल वाला विवाद भी सुनवाई का हिस्सा रहा। प्रशासन ने राजस्व रिकॉर्ड दिखाए कि जमीन कलेक्ट्रेट और कचहरी के नाम दर्ज है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो गई। आम लोगों को कलेक्ट्रेट परिसर में आने-जाने में अस्थायी दिक्कत हुई क्योंकि सभी गेट बंद रखे गए। आसपास रहने वाले नागरिकों में चर्चा हुई कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। कुछ लोगों ने कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करने की बात कही जबकि कुछ ने रात में दिए गए आश्वासन और सुबह की कार्रवाई के बीच अंतर पर सवाल उठाए। कुल मिलाकर शहर में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। आम जनता के लिए यह संदेश गया कि कोर्ट के आदेश पर प्रशासन काम कर रहा है और संवेदनशील इलाकों में अनधिकृत निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में भी कानूनी दस्तावेज और सबूतों पर फैसला लिया जा रहा है।
UP Prime News एनालिसिस:
यह मामला सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और कानूनी प्रक्रिया दोनों को रेखांकित करता है। अदालत ने दोनों पक्षों के सबूत देखने के बाद फैसला दिया। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और समय पर सूचना का महत्व साफ दिखता है।
सहारनपुर | UP Prime News
Published: 05 September 2026 | 02:01PM IST
By UP Prime News Desk

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