लखनऊ (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के तहत चल रही स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में बहराइच में बड़ी अनियमितता सामने आई है। जांच में पाया गया कि प्रशिक्षण स्थल पर जहां अधिकतम 100 लोग ही बैठ सकते थे, वहां 250 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग देने का दावा किया गया। इस मामले में शासन ने दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
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| Ai सांकेतिक फोटो:-UP Prime News |
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत दलित समाज के बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा था। केंद्र पोषित इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम कर रहा है। पिछले वर्ष बहराइच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली। इसके बाद समाज कल्याण निदेशालय ने जांच कराई।
जांच रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय नियमों, शासनादेशों और स्किल डेवलेपमेंट मिशन के प्रावधानों का खुला उल्लंघन हुआ। प्रशिक्षण सहयोगी (ट्रेनिंग पार्टनर) का चयन नामांकन के आधार पर किया गया, जबकि नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया अपनाई जानी थी। चयनित संस्थाओं की तकनीकी क्षमता, अनुभव, संसाधन और प्रशिक्षण ढांचे के निर्धारित मानकों का मूल्यांकन संबंधी कोई अभिलेख नहीं मिला। इन आधारों पर जांच टीम ने प्रशिक्षण की वास्तविकता और गुणवत्ता पर संदेह जताया।
शासन ने अनुगम के तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार पांडेय को जुलाई में और बहराइच की तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) श्रद्धा पांडेय को निलंबित कर दिया। हालांकि प्रशिक्षण देने वाली निजी संस्थाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हें प्रशिक्षण के बाद भुगतान भी कर दिया गया। हद यह रही कि ट्रेनिंग पार्टनर को निर्धारित 30 फीसदी अग्रिम भुगतान के बजाय 50 फीसदी भुगतान कर दिया गया।
इस पूरे मामले में अब अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। अनुगम के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद से संपर्क करने का प्रयास किया गया, फोन और मैसेज भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। समाज कल्याण निदेशक संजीव सिंह का कहना है कि निदेशालय की भूमिका सिर्फ जांच तक सीमित थी। प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव से भी संपर्क किया गया। उन्होंने मैसेज करने को कहा। व्हाट्सएप मैसेज के पांच दिन बाद भी कोई जवाब नहीं आया।
खबर का बैकग्राउंड:
पीएम-अजय योजना अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इसका क्रियान्वयन अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से हो रहा है। निजी प्रशिक्षण संस्थाओं को साझेदार बनाकर जिले स्तर पर ट्रेनिंग आयोजित की जाती है। बहराइच में पिछले वर्ष हुई शिकायतों के बाद निदेशालय स्तर की जांच शुरू हुई थी, जिसके नतीजे अब सामने आए हैं।
पब्लिक इम्पैक्ट:
यह मामला उन हजारों दलित युवाओं के भविष्य से जुड़ा है जो रोजगार की उम्मीद में सरकारी योजनाओं पर भरोसा करते हैं। अगर प्रशिक्षण की गुणवत्ता और वास्तविकता पर ही सवाल उठें तो युवाओं का समय और सरकारी धन दोनों बर्बाद होते हैं। आम लोगों में सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है और सही लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचने में बाधा आती है।
UP Prime News एनालिसिस:
मामले में दो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा। जांच की सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई और जवाबदेही तय होना बाकी है।
लखनऊ | UP Prime News
Published: 17 अक्टूबर 2026 | 09:43 AM IST
By UP Prime News Desk

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