लखनऊ (उत्तर प्रदेश):

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए आठ उम्मीदवारों के नाम सोमवार को जारी कर दिए हैं। सूची में किसी भी मौजूदा सांसद को दोबारा मौका नहीं मिला है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों समेत सभी सात रिटायरिंग सदस्यों को बाहर रखते हुए पूरी तरह नए चेहरे चुने हैं।

फोटो:-UP Prime News





आठ उम्मीदवारों के नाम हैं - प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। सूची में तीन ओबीसी, दो दलित और तीन सवर्ण चेहरे रखे गए हैं। ओबीसी में लोधी, पाल और कुर्मी समुदाय का प्रतिनिधित्व है जबकि सवर्ण में दो ब्राह्मण और एक ठाकुर शामिल हैं।

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पार्टी ने मौजूदा राज्यसभा सदस्यों को दोबारा टिकट नहीं दिया। इनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा भी शामिल हैं। बाकी रिटायरिंग सदस्यों में अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल और सीमा द्विवेदी का नाम भी सूची में नहीं है। एक सीट पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव 16 अक्टूबर को दस सीटों पर होना है।

धर्मपाल सिंह आंवला से कई बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में पशुधन एवं डेयरी विकास मंत्री हैं। श्रुति गंगवार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की पुत्री हैं। प्रियंका सिंह रावत पूर्व सांसद हैं। राधाकांत ओझा प्रयागराज के वकील हैं। गोपी कृष्ण पांडेय संगठन से जुड़े हैं। विद्यासागर सोनकर पूर्व सांसद और संगठन के नेता हैं। प्रकाश पाल और राम प्रताप सिंह चौहान भी संगठन के चेहरे हैं।

खबर का बैकग्राउंड:

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की दस सीटें नवंबर में खाली हो रही हैं। इनमें भाजपा के सात सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। एक सीट पहले से खाली थी। विधानसभा में पार्टी की संख्याबल के हिसाब से भाजपा आठ सीटें जीतने की स्थिति में है। सूची जारी होने से पहले कई नामों की चर्चा चल रही थी लेकिन पार्टी ने संगठनात्मक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए नाम चुने।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस सूची से अलग-अलग सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व मिलने का संकेत साफ दिख रहा है। ओबीसी और दलित समुदाय के चेहरों को जगह देकर पार्टी ने व्यापक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। महिलाओं को भी दो टिकट मिले हैं। आम लोगों के लिए यह फैसला दर्शाता है कि उच्च सदन में नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है।

UP Prime News एनालिसिस:

यह सूची 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई लगती है। पुराने चेहरों की जगह नए संगठनात्मक नेताओं को आगे बढ़ाया गया है। सामाजिक संतुलन साफ दिखता है।

लखनऊ | UP Prime News

Published: 06 अक्टूबर 2026 | 10:09 AM IST

By UP Prime News Desk



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