गोंडा (उत्तर प्रदेश):
गोंडा जिले की सदर तहसील के भटपी गांव में सोमवार शाम प्रशासन ने सरकारी तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। शाम करीब पांच बजे से सात बजे तक चली इस कार्रवाई में तालाब की जमीन पर बने दस से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार, कार्रवाई के बाद खाली हुई जमीन ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दी गई है।
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| फोटो:-UP Prime News |
भटपी गांव में गाटा संख्या 1367 राजस्व अभिलेखों में तालाब के नाम दर्ज है। कई लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर मकान और अन्य निर्माण कर लिए थे। सदर तहसील प्रशासन की ओर से पहले कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। गांव के निवासी इमामुद्दीन ने इस मामले को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के बावजूद कार्रवाई न होने पर इमामुद्दीन ने दोबारा अदालत में अवमानना संबंधी शिकायत की। इसके बाद प्रशासन सोमवार को मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की।
कार्रवाई के दौरान सदर तहसील के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। नायब तहसीलदार जयशंकर सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। बुलडोजर की मदद से तालाब की जमीन पर बने मकानों और अन्य निर्माणों को हटाया गया। सदर तहसीलदार मनीष कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाए गए थे। कब्जा करने वाले लोगों को तोड़े गए निर्माण का मलबा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
खबर का बैकग्राउंड:
सरकारी तालाबों और ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लंबे समय से चर्चा में रहा है। राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज भूमि पर समय-समय पर निर्माण हो जाते हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय निवासी याचिका दायर कर अदालत का रुख करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन नोटिस जारी करता है। नोटिस का पालन न होने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। भटपी गांव का यह मामला भी इसी श्रेणी में आता है, जहां याचिका और अवमानना शिकायत के बाद कार्रवाई हुई।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस तरह की कार्रवाई से सरकारी भूमि मुक्त होती है और ग्राम पंचायत को जमीन वापस मिलती है। साथ ही प्रभावित परिवारों को अपने मकान छोड़ने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। मलबा हटाने और वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रभावितों पर रहती है। आम लोगों में सरकारी जमीन पर निर्माण को लेकर सतर्कता बढ़ती है। लंबे समय से कब्जे में रही जमीन अब ग्राम पंचायत के पास है, जिससे गांव स्तर पर उसके उपयोग की संभावना बनती है।
UP Prime News एनालिसिस:
हाईकोर्ट के निर्देश और अवमानना शिकायत के बाद प्रशासन की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकारी तालाबों की जमीन को संरक्षित रखना प्रशासनिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है।
गोंडा | UP Prime News
Published: 13 अक्टूबर 2026 | 09:29 AM IST
By UP Prime News Desk

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