लखनऊ (उत्तर प्रदेश):
लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में कथित धर्मांतरण से जुड़े एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। यूपीएसटीएफ ने शिकायत के आधार पर गोपनीय जांच की। जांच में कुछ विभागों में कार्यरत मुस्लिम डॉक्टरों और कर्मचारियों के एक समूह का जिक्र मिला है। आरोप है कि यह समूह अपने साथ नए लोगों को जोड़ता था और गैर-मुस्लिम महिलाओं को रिश्तों के जाल में फंसाता था।
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| फोटो:-UP Prime News |
मामले में महिला डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मचारियों को प्रेमजाल में फंसाने, शादी का झांसा देने के बाद यौन शोषण करने और धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाए गए हैं। विश्वविद्यालय के गांधी वार्ड में ऐसे तीन मामले सामने आए हैं।
एक प्रमुख मामला रेजीडेंट डॉक्टर समीउद्दीन नायक से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने एक हिंदू महिला जूनियर रेजीडेंट को प्रेमजाल में फंसाकर यौन शोषण किया, धर्म परिवर्तन कराकर शादी की। शादी के बाद पता चला कि समीउद्दीन पहले से शादीशुदा हैं। चिकित्सा-शिक्षा विभाग के कुलसचिव को यूपीएसटीएफ की जांच रिपोर्ट के मद्देनजर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, पैथोलॉजी, गांधी वार्ड, माइक्रोबायोलॉजी और रेडियोलॉजी जैसे विभागों में कई प्रकरण जुड़े पाए गए। आरोपों में महिलाओं को रिश्तों में फंसाकर शारीरिक-मानसिक शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव और शिकायतों पर उचित कार्रवाई न होने जैसी बातें शामिल हैं। रिपोर्ट में एक संगठित नेटवर्क का जिक्र है, जिसमें नए लोगों को जोड़ने और महिलाओं को निशाना बनाने की कोशिशें बताई गई हैं। शासन स्तर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कुलसचिव को चिह्नित कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने और रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
खबर का बैकग्राउंड:
यह मामला दिसंबर 2025 में एक महिला रेजीडेंट डॉक्टर की शिकायत से सामने आया था। पैथोलॉजी विभाग के रेजीडेंट डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप लगे थे। इसके बाद यूपीएसटीएफ ने विस्तृत जांच शुरू की। करीब दस महीने चली जांच में कई विभागों से जुड़े प्रकरण सामने आए। रिपोर्ट शासन को सौंपी गई, जिसके बाद 30 अक्टूबर 2026 को कार्रवाई के निर्देश जारी हुए।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस खुलासे से मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। छात्रों, रेजीडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के बीच विश्वास और कामकाजी माहौल पर असर पड़ सकता है। आम लोगों में संस्थानों की निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। पीड़ितों को न्याय और आगे ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए प्रशासनिक कदमों की जरूरत महसूस की जा रही है।
UP Prime News एनालिसिस:
जांच रिपोर्ट और शासन के निर्देशों से साफ है कि संस्थान में कथित नेटवर्क की गंभीरता को स्वीकार किया गया है। अब कार्रवाई की प्रभावी अमल और पारदर्शिता से ही विश्वास बहाली संभव होगी।
लखनऊ | UP Prime News
Published: 31 अक्टूबर 2026 | 12:47 PM IST
By UP Prime News Desk

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