लखनऊ (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन की तर्ज पर प्रदेश में आईटी सदन बनाने जा रही है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। अभी आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े विभाग अलग-अलग भवनों में काम कर रहे हैं। नई इमारत बनने के बाद प्रमुख सचिव से लेकर सभी प्रबंध निदेशकों के दफ्तर एक ही छत के नीचे होंगे।
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| फोटो:-UP Prime News |
आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। 11 सितंबर को प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने एलडीए उपाध्यक्ष के साथ कुछ जगहों का निरीक्षण किया था। इसी सिलसिले में चक गंजरिया के पास एक जमीन देखी गई है। आवास विकास को भी पत्र भेजा गया है। जहां उपयुक्त जमीन मिलेगी, वहीं आईटी सदन की इमारत बनेगी। विभाग के पास अपनी खाली जमीनें भी हैं। बंद हो चुकी अपट्रान की राजाजीपुरम और सरोजनीनगर क्षेत्र में खाली पड़े भूखंड विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं।
विभाग के अधीन यूपीईसीएल, यूपी डेस्को, श्रीट्रॉन, एआई मिशन और स्टार्टअप मिशन जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। एआई मिशन, यूपी डेस्को और स्टार्टअप मिशन के एमडी-सीईओ के बैठने तक की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई है। पदों पर तैनाती हो गई है, लेकिन अन्य संसाधनों का इंतजाम नहीं हो सका। काम बढ़ने के साथ विभाग का विस्तार भी हुआ है। अलग-अलग भवनों में चलने से निगरानी और समन्वय में दिक्कत आ रही है। आईटी सदन बनने से यह समस्या दूर होगी। विभाग की अपनी समर्पित बिल्डिंग होगी।
आने वाला दौर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का है। डेटा सेंटर, स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर तेजी से काम चल रहा है। डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। रोजाना देशी-विदेशी निवेशकों के दौरे और बैठकें हो रही हैं। केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में विभागीय मंत्री समेत सभी के दफ्तर एक ही भवन में हैं। उसी मॉडल पर यूपी में आईटी सदन बनाने की तैयारी चल रही है।
खबर का बैकग्राउंड:
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कामकाज का विस्तार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुआ है। नई संस्थाएं बनीं, योजनाएं शुरू हुईं, लेकिन दफ्तर अलग-अलग जगहों पर बने रहे। इससे योजनाओं के संचालन, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन में समय लगता है। सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए एक समर्पित भवन बनाने का फैसला लिया है। बजट में पहले से 50 करोड़ का प्रावधान है। जमीन की तलाश और संबंधित पत्र व्यवहार चल रहा है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
एक जगह पर सभी विभाग होने से काम तेजी से होगा। योजनाओं की निगरानी आसान बनेगी। निवेशकों को एक ही जगह पर संबंधित अधिकारियों से मिलना आसान होगा। इससे प्रदेश में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। आम लोगों को डिजिटल सेवाएं बेहतर और तेज मिलने की उम्मीद है। सरकारी कामकाज में समन्वय बढ़ेगा, जिससे देरी कम होगी।
UP Prime News एनालिसिस:
सरकार का यह कदम विभागीय कामकाज को संगठित और प्रभावी बनाने की दिशा में है। एक छत के नीचे कार्यालय होने से योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी सुचारू रूप से हो सकेगा।
लखनऊ | UP Prime News
Published: 01 अक्टूबर 2026 | 10:57 PM IST
By UP Prime News Desk

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