लखनऊ (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब इन पदों पर चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जगह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने की तैयारी चल रही है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग ने इस संबंध में सेवा नियमावली में संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद करीब दो हजार अनुदेशकों की नियमित भर्ती का रास्ता साफ हो सकता है।
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| फोटो:-UP Prime News |
विभाग का स्पष्ट उद्देश्य है कि योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो और आईटीआई में तकनीकी प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आए। नई व्यवस्था में अनुदेशक बनने के लिए संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण की अनिवार्यता भी रखी जा रही है। इससे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अनुदेशकों का चयन होता था। हाल ही में राजकीय आईटीआई में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1562 अभ्यर्थियों का चयन किया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पद अभी भी रिक्त हैं। अनुदेशकों की कमी से प्रशिक्षण प्रभावित न हो, इसके लिए विभाग वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रहा है।
आधुनिक ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के लिए 149 राजकीय आईटीआई में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 1065 प्रशिक्षकों और कार्यदेशकों की तैनाती का प्रस्ताव भी सामने आया है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के अनुसार आईटीआई को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कौशल विकास केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण के तरीकों को आधुनिक बनाया जा रहा है। नए तकनीकी ट्रेडों में विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए अनुदेशकों को भी संबंधित ट्रेड के अनुरूप प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर होगी और विद्यार्थियों को रोजगार के लिए जरूरी कौशल मिल सकेगा।
नई भर्ती नियमावली में क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम यानी सीआईटीएस प्रशिक्षण को अनिवार्य करने का प्रावधान भी शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के नियमों के अनुरूप यह बदलाव प्रस्तावित है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से आईटीआई में जिस ट्रेड की सीटें मंजूर होंगी, वहां अनुदेशक और फोरमैन की तैनाती अनिवार्य होगी। इससे सीटों की मंजूरी प्रक्रिया में भी राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम के अनुसार संशोधित नियमावली को जल्द कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
खबर का बैकग्राउंड:
उत्तर प्रदेश में आईटीआई अनुदेशकों की भर्ती लंबे समय से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होती रही है। कई दौर की भर्तियों के बावजूद पद रिक्त रहने की समस्या बनी हुई थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़े पदों को एक ही मंच पर लाने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। विभाग ने सेवा नियमावली में संशोधन का काम पूरा कर लिया है और अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। साथ ही आधुनिक ट्रेडों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए तुरंत प्रशिक्षक उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी चल रही है ताकि प्रशिक्षण प्रभावित न हो।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस बदलाव से प्रदेश के युवाओं खासकर तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को फायदा होगा। बेहतर प्रशिक्षित अनुदेशकों से आईटीआई में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी। उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल सिखाने से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। करीब दो हजार नियमित पदों पर भर्ती का रास्ता खुलने से कई परिवारों को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। साथ ही सीटों की मंजूरी आसान होने से ज्यादा विद्यार्थी आईटीआई में प्रवेश ले सकेंगे। आउटसोर्सिंग व्यवस्था से फिलहाल रिक्त पदों पर काम चलता रहेगा और प्रशिक्षण बाधित नहीं होगा।
UP Prime News एनालिसिस:
यह प्रस्ताव आईटीआई व्यवस्था को उद्योग से जोड़ने और गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम लगता है। कैबिनेट मंजूरी के बाद प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
लखनऊ | UP Prime News
Published: 12 अक्टूबर 2026 | 09:56 AM IST
By UP Prime News Desk

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