रामपुर (उत्तर प्रदेश): 

रामपुर में करीब 40 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन एक कारोबारी के नाम ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया है। यह आदेश मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट से 2024 में जारी हुआ था। उस वक्त मंडलायुक्त IAS आंजनेय कुमार सिंह थे। कारोबारी जब भूलेख पोर्टल पर नाम चढ़वाने रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा तो अधिकारियों को शक हुआ। उन्होंने प्रक्रिया रोक दी। अब पूरा मामला राजस्व परिषद के पास है। अफसर मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाएं।

फोटो -UP Prime News 






जमीन रामपुर सदर तहसील के सराय दरवाजा इलाके में है। इसका क्षेत्रफल 4355.72 वर्ग मीटर है। राजस्व रिकॉर्ड में यह खाता संख्या 11 और गाटा संख्या 34/1 पर दर्ज है। तहसील रिकॉर्ड में इसे नॉन-जेडए श्रेणी-15 की शिकमी काश्तकार जमीन बताया गया है। ऐसी जमीन पूरी तरह सरकारी संपत्ति होती है। इसका इस्तेमाल तालाब, सड़क, कब्रिस्तान या श्मशान जैसे सार्वजनिक कामों के लिए ही हो सकता है। इसे किसी निजी व्यक्ति को बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

मामले से जुड़ा पूरा बैकग्राउंड (Detailed Background):

कारोबारी डॉ. महमूद अली खान का दावा है कि उन्होंने यह जमीन 6 अप्रैल 2019 को वजाहत अली रिजवी से खरीदी थी। जब उन्होंने निर्माण शुरू करना चाहा तो प्रशासन ने रोक लगा दी। इसके बाद उन्होंने एसडीएम रामपुर की कोर्ट में याचिका दायर की। मांग की कि उन्हें संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाए यानी मालिकाना हक और बेचने का अधिकार मिल जाए। एसडीएम कोर्ट ने 16 जनवरी 2024 को याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ लिखा कि जमीन पूरी तरह राज्य सरकार की है। ऐसी जमीनों के मुकदमे सुनने का अधिकार एसडीएम कोर्ट को नहीं है। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 या जमींदारी विनाश अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है।

इसके बाद डॉ. महमूद ने मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में अपील की। उनका तर्क था कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 207 के तहत उन्हें यह अधिकार है। कमिश्नर कोर्ट ने एसडीएम का आदेश पलट दिया और डॉ. महमूद को संक्रमणीय भूमिधर घोषित कर दिया। आदेश में कहा गया कि नगरपालिका सीमा के अंदर नॉन-जेडए जमीन पर भी जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट ने जिन पुराने मामलों का हवाला दिया वे श्रेणी-5 की कृषि जमीन से जुड़े थे जबकि विवादित जमीन श्रेणी-15 की सार्वजनिक भूमि है। एक अन्य राजस्व परिषद के आदेश को नजरअंदाज किया गया जिसमें निजी दावे को खारिज किया गया था। 15 जून 2012 के सरकारी आदेश में साफ है कि शहरी क्षेत्रों में नॉन-जेडए जमीन को निजी में नहीं बदला जा सकता।

शासन-प्रशासन या संबंधित अथॉरिटी का एक्शन/बयान (Official Response & Action):

रामपुर प्रशासन ने कागजात देखने के बाद प्रक्रिया तुरंत रोक दी। भूलेख पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ाया गया। जिला प्रशासन ने आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। मामला अब लखनऊ पहुंच चुका है। राजस्व विभाग के अधिकारी इस पर गौर कर रहे हैं कि आदेश कानूनी रूप से कितना सही है और आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आंजनेय कुमार सिंह इस वक्त नई दिल्ली स्थित सिक्किम हाउस में ओएसडी के पद पर तैनात हैं। वे अगस्त 2026 में यूपी से रिलीव हो गए थे। उनकी जगह मुरादाबाद में नई कमिश्नर नियुक्त हुईं। इस जमीन मामले में अभी तक कोई आधिकारिक जवाब या कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई है। प्रशासन तथ्यों की जांच के बाद ही आगे बढ़ेगा।

जनता पर असर और वर्तमान स्थिति (Ground Reality & Public Impact):

रामपुर के स्थानीय लोगों और प्रशासनिक हलकों में इस खबर ने चर्चा पैदा कर दी है। सरकारी जमीन के निजी हाथों में जाने की खबर से सवाल उठ रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कैसे हो। इलाके में जमीन की कीमतें ऊंची हैं इसलिए 40 करोड़ का आंकड़ा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में सख्ती होनी चाहिए ताकि सरकारी जमीन का दुरुपयोग न हो। फिलहाल जमीन पर कोई निर्माण या बदलाव नहीं हो पाया है क्योंकि प्रशासन ने प्रक्रिया रोक रखी है। राजस्व परिषद के जवाब का इंतजार है। स्थानीय स्तर पर लोग इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि आखिरकार जमीन का मालिकाना हक किसके पास रहता है।

रामपुर उत्तर प्रदेश | UP Prime News

Published: 11 नवंबर 2026 | 11:04 AM IST

By UP Prime News Desk








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