सहारनपुर उत्तर प्रदेश:
सहारनपुर की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कानून के रक्षकों को ही भक्षक बनने के जुर्म में ऐतिहासिक सजा सुनाई है। अदालत ने देवबंद थाने के अंदर ढाई महीने की गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी (बाद में प्रमोट होकर रिटायर्ड सीओ बने) ब्रजमोहन यादव और तत्कालीन एसएसआई (वर्तमान इंस्पेक्टर) वेगपाल सिंह को दोषी पाते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। न्यायाधीश प्रबोध कुमार वर्मा की अदालत ने दोनों दोषियों पर 1.20-1.20 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। सवा ग्यारह साल तक न्याय की उम्मीद में दर-दर भटकने वाली पीड़िता को आखिरकार अदालत के इस कड़े रुख से राहत मिली है। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया, जहां वे तौलिए और गमछे से अपना चेहरा छिपाते नजर आए।
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| फोटो -UP Prime News |
मामले से जुड़ा पूरा बैकग्राउंड (Detailed Background)
इस रूह कंपा देने वाली घटना की शुरुआत 6 अगस्त 2015 को हुई थी। सहारनपुर के देवबंद इलाके की रहने वाली पीड़िता के पति को पुलिस ने एक पुराने मामले में उठाकर बंद कर दिया था। महिला ढाई महीने की गर्भवती थी और अपने पति की रिहाई की गुहार लगाने तथा मामले की जानकारी लेने अपनी ननद के साथ थाने पहुंची थी। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने मदद करने के बहाने महिला और उसकी ननद को थाने के भीतर बने सरकारी आवास (कोतवाल के कमरे) में भेज दिया। आरोप है कि वहां तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजमोहन यादव, एसएसआई वेगपाल सिंह, चौकी प्रभारी पंकज धामा और एक अन्य सिपाही ने महिला के साथ हैवानियत की हदें पार करते हुए सामूहिक दुष्कर्म किया। जब बाहर खड़ी ननद ने पीड़िता की चीख सुनी और बचाने अंदर दौड़ी, तो आरोपियों ने उस पर पिस्तौल तान दी और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने स्थानीय थाने से लेकर एसएसपी दफ्तर तक चक्कर काटे, लेकिन रसूखदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हुई। हार मानकर पीड़िता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके कड़े आदेश के बाद साल 2017 में जाकर मुकदमा दर्ज हो सका।
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शासन-प्रशासन या संबंधित अथॉरिटी का एक्शन/बयान (Official Response & Action)
मुकदमा दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीसीआईडी (CBCID) को सौंप दी थी। हालांकि, जांच एजेंसी ने अपने ही महकमे के रसूखदार अधिकारियों को बचाने के लिए खेल कर दिया और जांच के बाद आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) लगा दी। पुलिसिया तंत्र के इस बड़े झटके के बाद भी पीड़िता डिगी नहीं और उसने इस फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर दी। कोर्ट ने पीड़िता के तर्कों को सही पाया और आरोपियों को दोबारा समन जारी कर ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया। इस दौरान कुल चार आरोपियों में से चौकी इंचार्ज पंकज धामा ने खुद को मानसिक रूप से बीमार बताकर मेडिकल दस्तावेज पेश कर दिए, जिससे उसके खिलाफ सुनवाई अलग हो गई। चौथे आरोपी सिपाही की पहचान ही नहीं हो पाई। इसके चलते मुकदमा मुख्य रूप से ब्रजमोहन यादव और वेगपाल सिंह के खिलाफ ही चला। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सोनवीर सिंह और पीड़िता के वकील राजीव तोमर ने पीड़िता के बयान और उसकी ननद की चश्मदीद गवाही को अदालत के सामने बेहद मजबूती से रखा। बचाव पक्ष के वकील राधेश्याम ने दोषियों की बढ़ती उम्र का हवाला देकर रहम की अपील की थी, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया और कड़ी सजा मुकर्रर की।
जनता पर असर और वर्तमान स्थिति (Ground Reality & Public Impact)
इस अदालती फैसले ने आम जनता में न्यायपालिका के प्रति विश्वास को और ज्यादा मजबूत किया है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब वर्दी वाले ही थानों में महिलाओं के साथ ऐसा जघन्य कृत्य करेंगे, तो आम इंसान न्याय मांगने कहां जाएगा। कोर्ट परिसर के बाहर पीड़िता ने रुआंसे गले से कहा, "मैं आज बेहद खुश हूँ कि 11 साल के लंबे और दर्दनाक संघर्ष के बाद मुझे इंसाफ मिला। अगर इस देश में अदालतें न होतीं, तो मुझ जैसी गरीब महिला को कभी न्याय नहीं मिलता। पीड़िता के वकील के मुताबिक, वे दोषियों की सजा को उम्रकैद में बदलवाने के लिए जल्द ही हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। दूसरी तरफ, सजा होने के बाद दोनों दोषी पुलिसकर्मियों की पहली रात सहारनपुर जिला जेल में बेहद बेचैनी में कटी, जहां वे आम कैदियों की तरह रात भर करवटें बदलते दिखे। इस फैसले ने पुलिस महकमे को भी कड़ा संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।
सहारनपुर | UP Prime News
Published: November 07, 2026 | 09:11 PM IST
By UP Prime News Desk


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