लखनऊ उत्तर प्रदेश :

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोडीन युक्त कफ सिरप के नशे के रूप में दुरुपयोग और अवैध आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को छह सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर इन प्रस्तावों पर जल्द फैसला लेने और जरूरी दिशानिर्देश जारी करने की अपील की है।

Ai सांकेतिक फोटो -UP Prime News 





प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि कंपनियां दवा की आपूर्ति सिर्फ अधिकृत सीएफए (कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट) और प्रदेश के वैध स्टॉकिस्टों के जरिए ही करें। थोक से थोक बिक्री पर रोक लगाने, हर खेप की जानकारी पहले से राज्य के ड्रग कंट्रोलर को देने और क्यूआर कोड-बारकोड आधारित डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की भी बात कही गई है। जांच में सामने आया था कि बड़ी मात्रा में सिरप की बिलिंग हो रही थी, लेकिन वह अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रहा था।

मामले से जुड़ा पूरा बैकग्राउंड

कोडीन युक्त कफ सिरप गंभीर खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली वैध दवा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसे नशे के रूप में इस्तेमाल करने का मामला पूरे प्रदेश में बढ़ा है। एफएसडीए ने 52 जिलों के 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों की जांच की। इसमें कई जगहों पर असली स्टॉक और खरीद-बिक्री के सही रिकॉर्ड नहीं मिले। कुछ कंपनियां सामान्य वितरण व्यवस्था से अलग स्टॉकिस्ट नियुक्त कर रही थीं। इनके जरिए थोक कारोबारियों को बड़ी खेप की बिलिंग हो रही थी।

36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। इनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी चल रही है। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ कंपनियां कोडीन वाले उत्पादों के लिए अलग समानांतर चैनल बना रही थीं। इससे दवा वैध रास्ते से हट कर अवैध बाजार में पहुंच रही थी।

शासन-प्रशासन या संबंधित अथॉरिटी का एक्शन/बयान

डॉ. रोशन जैकब ने पत्र में साफ लिखा है कि अंतरराज्यीय जांच के दौरान यह बात सामने आई कि सिरप बिलिंग होने के बावजूद अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रहा था। उन्होंने केंद्र से जल्द फैसला लेने की मांग की है।

छह मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं:

लैबोरेट, एबॉट, 3बी, विंग्स जैसी कंपनियां सिर्फ अधिकृत सीएफए और प्रदेश के वैध स्टॉकिस्टों के जरिए आपूर्ति करें।

थोक से थोक बिक्री पर रोक लगाई जाए।

खेप भेजने से पहले कंपनियां राज्य के ड्रग कंट्रोलर को मात्रा, बैच और गंतव्य की जानकारी दें।

डॉक्टरों की मांग के आधार पर राज्यों का कोटा और स्टॉक सीमा तय की जाए।

दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के लिए अलग शेड्यूल एच-3 बनाया जाए।

तपेदिक की दवाओं की तरह क्यूआर कोड और बारकोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाए, जिससे निर्माता से अंतिम बिक्री तक हर खेप की निगरानी हो सके।

जनता पर असर और वर्तमान स्थिति

इस कदम का मकसद वैध मरीजों को दवा आसानी से उपलब्ध कराना और नशे के कारोबार को रोकना है। विभाग का कहना है कि कोडीन युक्त सिरप न तो नकली दवा है और न ही पूरी तरह प्रतिबंधित। गंभीर खांसी के मरीजों को मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलनी चाहिए। लेकिन बड़े पैमाने पर गैर-चिकित्सकीय इस्तेमाल और डायवर्जन रोकना जरूरी है।

अभी प्रस्ताव केंद्र के पास है। अगर ये लागू होते हैं तो सप्लाई चेन पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। हर बोतल की ट्रैकिंग संभव होगी। आम लोगों और मरीजों के बीच चर्चा है कि इससे नशे का कारोबार घटेगा और सही जरूरत वाले मरीजों को दवा आसानी से मिल सकेगी।

लखनऊ उत्तर  प्रदेश | UP Prime News

Published: 15 नवंबर 2026 | 05:34 AM IST

By UP Prime News Desk

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