लखनऊ उत्तर प्रदेश : 

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चुनाव आयोग ने अब से ही सख्त रुख अपना लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गुरुवार को लखनऊ के योजना भवन में केंद्र और राज्य की 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि नगदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त बांटे जाने वाले सामान पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता और स्टैटिक निगरानी दल की 9-9 टीमें तैनात होंगी। कुल 18 टीमें हर सीट पर नजर रखेंगी।

फोटो -UP Prime News 






बैठक में आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, जीएसटी, पुलिस, आबकारी, कस्टम, नारकोटिक्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, परिवहन, वन, आरबीआई और सीमा बल जैसी एजेंसियों के अधिकारी शामिल रहे। रिणवा ने कहा कि चुनाव को धनबल और प्रलोभन से पूरी तरह मुक्त रखना आयोग की प्राथमिकता है। एजेंसियों को अभी से आपसी तालमेल बढ़ाकर प्रभावी कार्रवाई शुरू करने को कहा गया। आगे और बैठकें होंगी जहां हर विभाग अपनी रणनीति पेश करेगा।

अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट से सघन जांच की जाएगी। बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन, बड़ी निकासी और जमा पर भी नजर रहेगी। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के जब्ती आंकड़ों के आधार पर व्यय संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे। जब्त सामग्री का रिकॉर्ड इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाएगा ताकि दोहरी एंट्री न हो।

मामले से जुड़ा पूरा बैकग्राउंड

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां पिछले कुछ महीनों से तेज चल रही हैं। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण चल रहा है। पहले विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग लंबे समय से यह सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि चुनाव निष्पक्ष और बिना पैसे या सामान के दबाव के हों। पिछले चुनावों में नगदी, शराब और अन्य प्रलोभन बांटने के कई मामले सामने आए थे। उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए अब शुरू से ही एजेंसियों को एक साथ लाया गया है।

पहले मेरठ सहित पश्चिमी जिलों में समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। सेक्टर ऑफिसर और पुलिस की तैनाती, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतदाता सूची सुधार पर काम चल रहा है। इस बार प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई भी पक्ष अनुचित फायदा न उठा सके।

शासन-प्रशासन या संबंधित अथॉरिटी का एक्शन/बयान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को आयोग की अपेक्षाएं स्पष्ट बताईं। उन्होंने निर्देश दिया कि टीमों को प्रभावी ढंग से तैनात किया जाए। साफ कहा गया कि आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वही सामान जब्त हो जो चुनाव प्रभावित करने से जुड़ा हो। वैध सामान और नकदी की आवाजाही में बाधा न आए।

आगे की बैठकों में हर एजेंसी अपनी कार्ययोजना पेश करेगी। व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान जल्दी पूरी की जाएगी। सीमाओं पर चेक और बैंक लेन-देन की निगरानी को प्राथमिकता दी गई है।

जनता पर असर और वर्तमान स्थिति

यह फैसला आम मतदाताओं के लिए सकारात्मक है। चुनाव में पैसे या शराब के बल पर वोट प्रभावित करने की कोशिशें कम होंगी। लोगों में चर्चा है कि अब पहले से ज्यादा सख्ती रहेगी। कई इलाकों में पहले से ही चुनावी तैयारियों की बातें हो रही हैं। मतदाता सूची सुधार का काम भी चल रहा है इसलिए लोग अपने नाम चेक करने की सलाह ले रहे हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है। प्रशासन की तरफ से अभी से निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि चुनाव नजदीक आने पर कोई बड़ा उल्लंघन न हो।

लखनऊ उत्तर प्रदेश | UP Prime News

Published: 13 नवंबर 2026 | 08:42 AM IST

By UP Prime News Desk


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