प्रयागराज (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की ड्यूटी से राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर जिले के पांच शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव संबंधी कामों में शिक्षकों की तैनाती कानूनी है। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 27 के तहत यह अनुमति दी गई है। बीएलओ का काम भी इसी दायरे में आता है।
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| फोटो -UP Prime News |
सहारनपुर के जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों में काम करने वाली अजरा परवीन समेत पांच सहायक अध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि उन्हें बीएलओ ड्यूटी से मुक्त किया जाए। उनका कहना था कि यह काम पढ़ाई में बाधा डालता है और संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत ने 2 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला हाल ही में सार्वजनिक हुआ है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची तैयार करना, उसमें संशोधन और सुधार करना तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे काम वैधानिक हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत ये काम चुनाव आयोग के अधीन आते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों को इन कामों के लिए चुनाव आयोग के अधीन माना जाता है। शिक्षकों ने यह साबित नहीं किया कि उनकी ड्यूटी से कक्षाओं की पढ़ाई पर कोई असर पड़ा है।
मामले से जुड़ा पूरा बैकग्राउंड (Detailed Background):
यूपी में लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी और बीएलओ काम दिए जाते रहे हैं। मतदाता सूची अपडेट करने, नए मतदाता जोड़ने और बूथ स्तर पर काम संभालने के लिए शिक्षकों पर निर्भरता रही है। कई शिक्षक पहले भी अदालत गए हैं। उनका तर्क होता है कि पढ़ाना उनका मुख्य काम है और गैर-शैक्षणिक काम संविधान और आरटीई एक्ट के खिलाफ है। पहले के कुछ मामलों में कोर्ट ने कहा था कि शिक्षकों को आखिरी विकल्प के रूप में ही चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाए। लेकिन इस बार कोर्ट ने आरटीई एक्ट की धारा 27 का सीधा हवाला दिया। इस धारा में साफ लिखा है कि शिक्षकों को चुनाव संबंधी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। यही मुख्य आधार बना। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी सेवा शर्तों में बीएलओ काम का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने इसे गलत ठहराया।
शासन-प्रशासन या संबंधित अथॉरिटी का एक्शन/बयान (Official Response & Action):
हाईकोर्ट ने याचिका पूरी तरह खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि धारा 27 के तहत चुनाव संबंधी कामों में शिक्षकों की तैनाती की अनुमति है और बीएलओ ड्यूटी इसी अपवाद में आती है। आर्टिकल 21ए और आरटीई नियमों पर आधारित तर्क गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता सूची का काम संप्रभु वैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग के नियंत्रण में यह चलता है। प्रशासन अब इन शिक्षकों को पहले की तरह बीएलओ ड्यूटी पर लगा सकता है। राज्य सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से फिलहाल कोई अलग आधिकारिक बयान सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद तैनाती पर कोई कानूनी रोक नहीं रह गई है।
जनता पर असर और वर्तमान स्थिति (Ground Reality & Public Impact):
इस फैसले से यूपी भर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के हजारों शिक्षकों पर असर पड़ सकता है। कई शिक्षक पहले से बीएलओ काम कर रहे हैं। अब वे आसानी से छूट की मांग नहीं कर सकेंगे। स्कूलों में पढ़ाई का काम और चुनाव संबंधी जिम्मेदारी दोनों साथ चलानी पड़ सकती है। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच चर्चा है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूल स्तर पर व्यवस्था बनानी होगी। सहारनपुर समेत अन्य जिलों में जहां विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, वहां शिक्षकों की भूमिका बनी रहेगी। फिलहाल स्थिति सामान्य है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
प्रयागराज | UP Prime News
Published: 08 नवंबर 2026 | 06:22 AM IST
By UP Prime News Desk

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