लखनऊ उत्तर प्रदेश : 

उत्तर प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूची में पंचायत और निकाय चुनाव की सूची के मुकाबले 3.38 करोड़ नाम कम पाए गए हैं। पंचायत सूची में 12.58 करोड़ और निकाय सूची में 4.32 करोड़ यानी कुल करीब 16.90 करोड़ मतदाता हैं, जबकि विधानसभा सूची में अभी 13.52 करोड़ के आसपास नाम हैं। ग्रामीण इलाकों में अकेले 2.38 करोड़ का फर्क है। यह अंतर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तीनों सूचियों का मिलान कराने का आदेश दिया है। रायबरेली के मकदूमपुर में हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में 114 पात्र वोटरों के नाम जोड़े गए थे। अब पूरे प्रदेश में यही प्रक्रिया चलाई जा रही है।

फोटो -UP Prime News 




पंचायत चुनाव की सूची जून 2026 में फाइनल हुई थी। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। विधानसभा की ग्रामीण सूची में सिर्फ 10.20 करोड़ नाम हैं। शहरी निकाय सूची में 4.32 करोड़ नाम हैं, लेकिन विधानसभा की शहरी सूची में 3.31 करोड़ ही हैं। यानी एक करोड़ से ज्यादा का अंतर। कुल मिलाकर 3.38 करोड़ का यह गैप साफ दिख रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद विधानसभा सूची से करीब 2.04 करोड़ नाम काटे गए थे। अब पात्र लोगों को जोड़ने का काम फॉर्म-6 भरवाकर शुरू हो गया है।

मामले से जुड़ा पूरा बैकग्राउंड

यह मामला एसआईआर प्रक्रिया के बाद सामने आया। अक्टूबर 2025 में शुरू हुई इस प्रक्रिया में मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अनुपस्थित नामों की सफाई हुई। शुरू में सूची में 15.4 करोड़ नाम थे। अप्रैल 2026 में अंतिम सूची में 13.39 करोड़ रह गए। बाद में कुछ नाम जुड़े तो आंकड़ा 13.46 से 13.52 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इसी दौरान राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत सूची को अलग से संशोधित किया। जून 2026 में पंचायत सूची फाइनल हुई, जिसमें 12.58 करोड़ नाम थे। शहरी निकाय सूची 2023 की थी, जिसमें 4.32-4.33 करोड़ नाम दर्ज थे। दोनों सूचियां अलग-अलग अधिकारियों द्वारा तैयार होती हैं। एक ही गांव या मोहल्ले के लोग पंचायत चुनाव में वोट डालते हैं, लेकिन विधानसभा सूची में उनका नाम नहीं मिलता। रायबरेली के मकदूमपुर गांव में यही विवाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। वहां पंचायत सूची में 1987 नाम थे, विधानसभा में सिर्फ 1549। कोर्ट के आदेश पर जांच हुई। 448 नामों की जांच में 44 लोग दूसरी जगह शिफ्ट पाए गए, 290 अपात्र या डुप्लीकेट निकले। बाकी 114 पात्र थे, जिनके नाम जोड़े गए। यही घटना पूरे प्रदेश के अंतर को उजागर करने वाली बनी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल में इस अंतर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। मुस्लिम मतदाताओं के नाम में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी का जिक्र भी हुआ। लखनऊ पश्चिम जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर नए नाम जुड़े, जबकि हिंदू बहुल सीटों पर कटौती ज्यादा दिखी। लखनऊ में 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20 प्रतिशत से ज्यादा, कानपुर में करीब 20 प्रतिशत नाम कम हुए। रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में कटौती 10 प्रतिशत के आसपास रही। महिलाओं के नाम पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कटे। सूची में 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिलाएं हैं। जेंडर रेशियो 834 है।

शासन-प्रशासन या संबंधित अथॉरिटी का एक्शन/बयान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि विधानसभा सूची का मिलान पंचायत और निकाय सूची से करें। पात्र लोग मिलें तो तुरंत फॉर्म-6 भरवाएं। राशन की दुकान, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस काम में लगाया गया है। महिला मतदाताओं को जोड़ने पर खास जोर है। एसआईआर में काटे गए 2.04 करोड़ नामों में से कई पात्र हो सकते हैं। उन्हें फिर से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट के मकदूमपुर वाले फैसले के बाद पूरे प्रदेश में इसी तर्ज पर जांच का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने तीनों सूचियों के मिलान का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अंतर का मतलब हर नाम पात्र नहीं है। कई मृत, शिफ्ट या डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। लेकिन पात्र लोगों को बाहर नहीं रखा जाएगा। फॉर्म-6 भरवाने का काम गांव-गांव चल रहा है।

जनता पर असर और वर्तमान स्थिति

गांवों और शहरों में लोग पूछ रहे हैं कि उनका नाम क्यों नहीं है। कई परिवारों में एक सदस्य का नाम है, दूसरे का नहीं। राशन कार्ड वाले, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी सूची से गायब हैं। करीब 55 लाख ऐसे लाभार्थियों के नाम की चर्चा है। युवा वोटर, खासकर 18-19 साल के, भी छूट गए हैं। महिलाओं की संख्या कम होने से परिवारों में शिकायत है। लोग ब्लॉक ऑफिस और बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं। फॉर्म-6 भरवाने की कतारें लग रही हैं। कुछ जगहों पर नाम जोड़ने का काम शुरू हो गया है, लेकिन पूरा मिलान अभी बाकी है। आम लोगों का कहना है कि वोट का अधिकार किसी का नहीं कटना चाहिए। सही नाम जुड़ें, गलत हटें। वर्तमान में जांच और जोड़ने की प्रक्रिया दोनों चल रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सूची साफ करने की कोशिश जारी है।

लखनऊ उत्तर प्रदेश | UP Prime News

Published: 11 नवम्बर 2026 | 07:49 AM IST

By UP Prime News Desk


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