नोएडा उत्तर प्रदेश :
नोएडा-गौतमबुद्धनगर क्षेत्र से जुड़े विजेंद्र सिंह हुड्डा (जिन्हें विजेंद्र हुड्डा या बिजेंद्र सिंह हुड्डा भी कहा जाता है) के खिलाफ बाइक बोट घोटाले से जुड़े सौ से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। योगी सरकार के दौरान इन पर पांच लाख रुपये का इनाम भी घोषित हुआ था। दो साल पहले हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के बाद वहां फर्जी मार्कशीट और डिग्री छापने का रैकेट चलने का आरोप लगा। यूपी एसटीएफ ने मई 2025 में छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट से जमानत मिलने पर वे बाहर आए। ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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| फोटो -UP Prime News |
मामले से जुड़ा पूरा बैकग्राउंड (Detailed Background):
बाइक बोट घोटाला करीब 2018-19 के आसपास सामने आया। गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड जैसी कंपनियों के जरिए लोगों को बाइक या ई-बाइक स्कीम का लालच देकर निवेश करवाया जाता था। 62 हजार या 1.24 लाख रुपये जमा कराने पर हर महीने अच्छा रिटर्न देने का वादा किया जाता था। असल में यह पोंजी स्कीम थी। देशभर के लाखों निवेशकों से हजारों करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगा। गौतमबुद्धनगर, मेरठ और आसपास के जिलों में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुईं। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कई मुकदमों को एक मुख्य केस में क्लब कर दिया था। विजेंद्र हुड्डा इन मामलों में नामजद रहे। कुछ मामलों में उन्हें अग्रिम जमानत भी मिली थी। योगी सरकार ने इनाम घोषित किया था लेकिन लंबे समय तक वे गिरफ्तारी से बचते रहे।
2022-23 के आसपास वे हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी से जुड़े। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन या संचालक के रूप में उनका नाम सामने आया। मई 2025 में यूपी एसटीएफ की टीम ने यूनिवर्सिटी परिसर में छापा मारा। वहां से 1372 फर्जी मार्कशीट और डिग्री, 262 फर्जी प्रोविजनल-माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लैपटॉप, मोबाइल और नकदी बरामद हुई। आरोप था कि बीए, बीएड, बीटेक, लॉ जैसे कोर्स की फर्जी डिग्री 50 हजार से चार-पांच लाख रुपये तक में बेची जा रही थीं। इन दस्तावेजों के एनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में नहीं थे। एसटीएफ ने विजेंद्र हुड्डा समेत करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया। वे डासना जेल भेजे गए।
शासन-प्रशासन या संबंधित अथॉरिटी का एक्शन/बयान (Official Response & Action):
यूपी एसटीएफ ने 17-18 मई 2025 को कार्रवाई की थी। एसटीएफ के एडीजी ने पुष्टि की थी कि छापे में भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज मिले और मुख्य आरोपी समेत कई लोग हिरासत में लिए गए। केस बीएनएस की धोखाधड़ी, जालसाजी और संगठित अपराध की धाराओं में दर्ज हुआ। हापुड़ की निचली अदालत ने जुलाई 2025 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2025 के आसपास जमानत मंजूर की। शर्तों के साथ उन्हें रिहा किया गया।
ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति की जांच शुरू की। नवंबर 2025 की शुरुआत में मेरठ में उनके घर और संबंधित जगहों पर छापे मारे गए। संपत्ति जब्त करने और और लोगों को समन भेजने की कार्रवाई चल रही है। बाइक बोट घोटाले के कई मुकदमे अभी भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। कुछ मामलों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। पुलिस और जांच एजेंसियां उनकी संपत्तियों और अन्य लिंक्स की जांच जारी रखे हुए हैं।
जनता पर असर और वर्तमान स्थिति (Ground Reality & Public Impact):
बाइक बोट घोटाले में हजारों आम निवेशक प्रभावित हुए थे। कई परिवारों की जमा-पूंजी फंस गई। मोनाड यूनिवर्सिटी वाले फर्जी डिग्री रैकेट ने उन छात्रों और नौकरी चाहने वालों को नुकसान पहुंचाया जो पैसे देकर डिग्री लेकर सरकारी या प्राइवेट नौकरी पाना चाहते थे। ऐसे दस्तावेज बाद में पकड़े जाने पर लोगों की नौकरी भी जा सकती है।
अभी विजेंद्र हुड्डा जमानत पर बाहर हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई चल रही है। ईडी की जांच भी जारी है। इलाके में लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बड़े घोटालों के आरोपी लंबे समय तक कैसे बाहर घूमते रहे और यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान तक पहुंच बना ली। पीड़ित पक्ष कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आगे की कार्रवाई का इंतजार है।
नोएडा-हापुड़ | UP Prime News
Published: 14 नवंबर 2026 | 05:50 AM IST
By UP Prime News Desk

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