गोरखपुर (उत्तर प्रदेश):

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शस्त्र लाइसेंसों को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने एक अत्यंत गंभीर और सघन अभियान शुरू कर दिया है। हाल ही में सामने आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पूरे गोरखपुर जिले में कुल 21,600 शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें से 180 ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारक हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वे पुलिस रिकॉर्ड में दागी माने गए हैं। स्थानीय पुलिस विभाग अब इन दागियों और बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंसों की कुंडली खंगालने में जुटा हुआ है। जांच में यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि इनमें से अधिकांश लोग शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के बाद विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हुए और कानून की नजर में दागी बने। कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन इन दागियों के लाइसेंस निरस्त करने की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।

सांकेतिक फोटो : UP Prime News









इस पूरी प्रशासनिक और सुरक्षा जांच के दौरान अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन शस्त्र लाइसेंस धारकों की भौतिक पहचान करना बन गया है, जो अपने सरकारी दस्तावेजों में दर्ज पते पर उपलब्ध नहीं मिल रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जिले में लगभग 7,955 ऐसे लाइसेंसी हैं जो सत्यापन के दौरान अपने पंजीकृत पते पर नहीं पाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इनमें से कई लोग बहुत समय पहले ही जिला छोड़कर अन्य राज्यों या शहरों में जाकर बस चुके हैं, जबकि कुछ लोगों के वर्तमान निवास स्थान की कोई सटीक जानकारी प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में शस्त्र धारकों का अचानक लापता होना और पते पर न मिलना सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय बन गया है, जिसके समाधान के लिए प्रशासन दोबारा पूरे जिले में एक सघन सत्यापन अभियान चलाने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है।

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इसके साथ ही, जिले में पूर्व में हुए फर्जी शस्त्र लाइसेंस घोटालों की पुरानी फाइलों को भी दोबारा खोला जा रहा है ताकि किसी भी तरह के अवैध असलहे का पता लगाया जा सके। लगभग छह साल पहले, 14 अगस्त 2019 को गोरखनाथ थाना क्षेत्र में तनवीर खान नामक एक व्यक्ति के पास फर्जी शस्त्र लाइसेंस मिलने के बाद इस बड़े रैकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ था। पुलिस की गहन जांच में यह सामने आया था कि कलेक्ट्रेट के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर फर्जी लाइसेंस जारी किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्कालीन असलहा बाबू राम सिंह और अशोक गुप्ता सहित 24 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस बड़े फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद से पूरे जिले में शस्त्रों के नियमित सत्यापन के कार्य को कड़ाई से किया जा रहा है।
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इस बीच, जिले की राजनीति से जुड़ा एक बेहद हाई-प्रोफाइल मामला भी चर्चा में बना हुआ है, जिसमें सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद पर फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनवाने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, बड़हलगंज क्षेत्र के दौनाडीह निवासी रामभुआल निषाद पर आरोप है कि उन्होंने मुंडेरा के रहने वाले एक मृत व्यक्ति, बेचू यादव (पुत्र महेंद्र यादव), के नाम पर स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस नंबर का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने उस नंबर पर अपने नाम से कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाए और उसी के आधार पर एक राइफल खरीद ली। जिला कोर्ट की शुरुआती जांच में यह लाइसेंस प्रथम दृष्टया पूरी तरह से फर्जी पाया गया था, जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी के सख्त आदेश पर अनिल कुमार गुप्ता की शिकायत पर बड़हलगंज थाने में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।
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खबर का बैकग्राउंड:
गोरखपुर जिले में शस्त्र लाइसेंसों के फर्जीवाड़े और दागियों के पास असलहे होने का यह मामला काफी पुराना और गंभीर है। साल 2019 में गोरखनाथ क्षेत्र में पकड़े गए फर्जी शस्त्र लाइसेंस रैकेट के बाद जिला कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक गलियारों में भ्रष्टाचार और कर्मचारियों की मिलीभगत खुलकर उजागर हुई थी। इसके बाद से ही पुलिस प्रशासन लगातार संदिग्ध शस्त्र लाइसेंसों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। पिछले नौ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पुलिस ने करीब 178 दागियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजी है, जिसमें से कई पर कार्रवाई हो चुकी है और कई मामलों में विधिक प्रक्रिया जारी है।

पब्लिक इम्पैक्ट:
आपराधिक छवि वाले दागियों के पास सरकारी लाइसेंस वाले आधुनिक हथियारों का होना आम जनता के बीच निरंतर भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। इसके अतिरिक्त, लगभग 8 हजार शस्त्र धारकों का अपने पंजीकृत पते पर न मिलना स्थानीय कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस सख्त और व्यापक सत्यापन अभियान से न केवल फर्जी हथियारों के गलत इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से रोक लगेगी, बल्कि आम नागरिकों में कानून और सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

UP Prime News एनालिसिस:
सरकारी नियमों के तहत शस्त्र लाइसेंस केवल नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए ही प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इनका आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होना कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। प्रशासन द्वारा दागियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने और लापता लाइसेंसियों का दोबारा सघन सत्यापन कराने का यह कदम पूरी तरह से न्यायसंगत और सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद आवश्यक है।

गोरखपुर | UP Prime News
Published: May 25, 2026 | 09:47 AM IST
By UP Prime News Desk



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