उत्तर प्रदेश (लखनऊ)]:
उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में पारदर्शिता बढ़ाने और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सीधी नजर रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज की सीधे निगरानी के लिए एक 'सेंट्रल डैशबोर्ड' विकसित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि इस प्रणाली के लागू होने से थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और कानून-व्यवस्था की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
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| फोटो : UP Prime News |
मुख्यमंत्री ने थानों की निगरानी के साथ-साथ पुलिस रेडियो विभाग को भी पूरी तरह से आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक-आधारित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की लोकेशन, उनके मूवमेंट और महत्वपूर्ण संचार गतिविधियों की गोपनीयता को बनाए रखना सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस व्यवस्था में किसी भी तरह की तकनीकी सेंधमारी या सुरक्षा उल्लंघन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस रेडियो नेटवर्क को अत्यंत आधुनिक तकनीकों से सशक्त किया जाएगा ताकि राज्य के सबसे सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों तक भी निर्बाध संचार संपर्क बना रहे। विभागीय ढांचे को और मजबूत करने के लिए डीआईजी रेडियो पूर्वी का मुख्यालय आजमगढ़ में और डीआईजी रेडियो पश्चिमी का मुख्यालय अलीगढ़ में स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर भी बैठक में गहन विचार-विमर्श किया गया।
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| फोटो : UP Prime News |
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पुलिस विभाग की विभिन्न आधुनिकीकरण योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि लगभग 48 करोड़ रुपये की कुल लागत से प्रदेश के 12 महत्वपूर्ण जिलों में डिजिटल वायरलेस सेवाएं शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही, मापक उपकरण, पोर्टेबल संचार व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष 5जी फिल्टर, दुर्गम क्षेत्रों में स्थित थानों के लिए सेल्फ-सपोर्टेड मास्ट और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के लिए हैंडहेल्ड डिजिटल वायरलेस संचार व्यवस्था विकसित करने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा, रेडियो विभाग के कर्मियों की चरित्र पंजिका का सत्यापन संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से कराने और किसी भी वायरलेस सेट को सेवा से बाहर (निष्प्रयोज्य) घोषित करने से पहले उसका गहन तकनीकी परीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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| Ai सांकेतिक फोटो : UP Prime News |
तकनीकी सुधारों के साथ-साथ मानव संसाधन प्रबंधन को भी आधुनिक रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग के सभी कर्मियों का पूरा डेटा 'मानव संपदा' पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाए। कर्मचारियों की चरित्र पंजिका, अवकाश प्रबंधन और अन्य सभी विभागीय सेवा संबंधी कार्य अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संचालित किए जाएंगे। इसके लिए कर्मियों को विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे नवीनतम तकनीकों और डिजिटल उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें। बैठक में यह भी साझा किया गया कि बीते वित्तीय वर्ष में पुलिस आधुनिकीकरण अभियान के तहत थानों के लिए 275 फ्लैट बेस मास्ट, 5322 बैटरियां, 120 बैकपैक सेट और 50 पीए (पब्लिक एड्रेस) सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद की गई थी। इस खरीद प्रक्रिया में रिवर्स ऑक्शन तकनीक अपनाकर सरकारी खजाने के लगभग 1.24 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण बचत की गई है।
खबर का बैकग्राउंड:
उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस बल को अधिक जवाबदेह और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पूर्व में पुलिस थानों में सुरक्षा और साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन अब सेंट्रल डैशबोर्ड के माध्यम से इसकी केंद्रीय स्तर पर लाइव मॉनिटरिंग कर पुलिस की जवाबदेही को और अधिक बढ़ाने की तैयारी है।
पब्लिक इम्पैक्ट:
इस महत्वपूर्ण योजना से आम नागरिकों का पुलिस प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ेगा। थानों में होने वाली दैनिक गतिविधियों पर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों की नजर रहने से भ्रष्टाचार और अवांछित व्यवहार पर लगाम लगेगी। वहीं, 12 जिलों में डिजिटल वायरलेस और सुरक्षित संचार नेटवर्क के मजबूत होने से आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस का जनता तक पहुंचना और अधिक त्वरित व सुरक्षित हो सकेगा।
UP Prime News एनालिसिस:
पुलिसिंग में अत्याधुनिक तकनीकों और सीसीटीवी के केंद्रीय नियंत्रण का उपयोग सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल है। हालांकि, इतने बड़े स्तर पर डिजिटल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना पुलिस विभाग के लिए एक प्रमुख तकनीकी चुनौती भी साबित होगा।
[लखनऊ] | UP Prime News
Published: [May 25, 2026] | [09:02 AM] IST
By UP Prime News Desk
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