लखनऊ (उत्तर प्रदेश):

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकारी अस्पतालों के लिए मेडिकल जांच किट और संबंधित उपकरणों की खरीद में बड़ी अनियमितता सामने आई है। नेशनल हेल्थ मिशन के बजट से साल 2024 में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जांच किटों के लिए टेंडर कराया गया था। कंपनी ने प्रति नग के हिसाब से बोली लगाई थी, लेकिन अधिकारियों ने उसी रेट पर प्रति पैकेट के आधार पर खरीद आदेश जारी कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जरूरत से करीब 100 गुना ज्यादा किट और उपकरण खरीद लिए गए। विभाग को इतनी बड़ी संख्या में इनकी कोई जरूरत नहीं थी। इस गड़बड़ी के मामले में सप्लाई चेन की महाप्रबंधक सुगंधा शर्मा को तीन अक्टूबर को बर्खास्त कर दिया गया है। मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है।

फोटो:-UP Prime News






विभागीय सूत्रों के मुताबिक एनएचएम के बजट से मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को टेंडर कराकर खरीद आदेश जारी करने की जिम्मेदारी थी। कंपनी ने उसी हिसाब से सप्लाई भी कर दी। आरोप है कि जानबूझकर कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। इस मामले की शिकायत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से की गई थी। इसके बाद प्रमुख सचिव स्तर से जांच शुरू हुई और अनियमितताओं का खुलासा हुआ। पिछले साल ही खरीद प्रक्रिया में शामिल एनएचएम के कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी थी। बर्खास्तगी का आदेश तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने जारी किया था। कॉर्पोरेशन को अब अदालती कार्रवाई और जांच का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय चार जिलों श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर के सरकारी अस्पतालों में पिछले सात सालों के दौरान हुई दवा और उपकरणों की खरीद, सप्लाई और टेंडर से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। ईडी ने साल 2013 से 2025-26 तक जारी बजट का ब्योरा, खरीद-सप्लाई से जुड़े दस्तावेज और 2019 के बाद कॉर्पोरेशन द्वारा कराए गए टेंडरों व सफल कंपनियों का पूरा रिकॉर्ड मांगा था। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने कॉर्पोरेशन और एनएचएम को पत्र भेजा था, लेकिन सूत्रों के अनुसार अभी तक कॉर्पोरेशन ने स्वास्थ्य महानिदेशालय को पूरी जानकारी नहीं दी है।

खबर का बैकग्राउंड:

यह मामला साल 2024 के एनएचएम बजट वाले टेंडर से जुड़ा है। कंपनी ने प्रति नग रेट पर बोली लगाई थी, लेकिन आदेश प्रति पैकेट के हिसाब से जारी हो गया। जरूरत से कहीं ज्यादा मात्रा खरीद ली गई। शिकायत के बाद जांच हुई और अनियमितता सामने आई। महाप्रबंधक को तीन अक्टूबर को बर्खास्त किया गया। साथ ही ईडी अलग से चार जिलों की सात साल की खरीद-सप्लाई की जांच कर रहा है और रिकॉर्ड मांगा है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

सरकारी अस्पतालों में जांच किटों की जरूरत से ज्यादा खरीद से सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ा। आम मरीजों को सही समय पर सही मात्रा में जांच सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी गड़बड़ी से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वास पर असर पड़ता है। टैक्सपेयर्स के पैसे का सही इस्तेमाल न होने से जनता में नाराजगी बढ़ सकती है। जांच पूरी होने और दोषियों पर कार्रवाई होने से ही व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगेगी।

UP Prime News एनालिसिस:

यह मामला खरीद प्रक्रिया में सतर्कता और नियमों के सख्त पालन की जरूरत को फिर रेखांकित करता है। अनियमितता सामने आने के बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन पूरे सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की दिशा में निरंतर निगरानी जरूरी है।

लखनऊ | UP Prime News

Published: 09 अक्टूबर 2026 | 09:14 AM IST

By UP Prime News Desk



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