लखनऊ (उत्तर प्रदेश):

उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों की पहचान को और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देश जारी किए हैं कि साइबर थानों में साइबर अपराधियों के वॉयस सैंपल यक्ष ऐप पर अपलोड किए जाएं। जिलों के थानों में साइबर अपराधियों के अलावा जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण और अन्य जघन्य अपराधों में शामिल आरोपियों की आवाज भी इस ऐप पर सुरक्षित की जाएगी।

फोटो:-UP Prime News





यक्ष ऐप में वॉयस रिकॉर्डिंग अपलोड करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। भविष्य में इन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल वॉयस सर्च, वॉयस मैचिंग और एआई आधारित विश्लेषण में किया जाएगा। थाना प्रभारी को सीयूजी नंबर से डैशबोर्ड पर लॉगिन कर वॉयस रिकॉर्ड विकल्प चुनना होगा। इसमें वॉयस सर्च, ऐड साइबर ऑडियो, ऐड अदर क्राइम ऑडियो और व्यू ऑल रिकॉर्ड्स के विकल्प उपलब्ध होंगे।

साइबर अपराधियों की रिकॉर्डिंग एफआईआर या एनसीआरपी नंबर के आधार पर अपलोड होगी। एफआईआर के मामले में नंबर, तारीख, जिला और थाना सही चुनना जरूरी होगा। कम से कम 30 सेकंड की स्पष्ट रिकॉर्डिंग के साथ आवश्यक रिमार्क दर्ज कर उसे सेव किया जाएगा। अन्य अपराधों में संबंधित श्रेणी चुननी होगी, इनमें एफआईआर नंबर अनिवार्य नहीं होगा। आरोपी और शिकायतकर्ता की बातचीत की रिकॉर्डिंग में से केवल आरोपी की आवाज क्रॉप या एक्सट्रैक्ट कर कम से कम 30 सेकंड की क्लिप तैयार की जाएगी। शिकायतकर्ता की आवाज किसी भी स्थिति में अपलोड नहीं होगी। अधिकारियों के अनुसार इससे अपराधियों की पहचान, संदिग्ध आवाजों के विश्लेषण और अपराधों के अनावरण में मदद मिलेगी।

खबर का बैकग्राउंड:

यक्ष ऐप यूपी पुलिस का एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे अपराधियों के डेटा, फोटो, वीडियो और अब वॉयस सैंपल को एक जगह रखने के लिए विकसित किया गया है। पहले से इस ऐप का इस्तेमाल चेहरे की पहचान और अन्य डिजिटल निगरानी के लिए हो रहा था। डीजीपी के नए निर्देश से आवाज आधारित पहचान की सुविधा को व्यवस्थित रूप से लागू किया जा रहा है, ताकि साइबर फ्रॉड, जबरन वसूली और फिरौती जैसे मामलों में जांच तेज हो सके।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस कदम से आम लोगों को साइबर ठगी, फोन पर धमकी और जबरन वसूली जैसे अपराधों से निपटने में मदद मिल सकती है। अगर पीड़ित के पास आरोपी से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है तो पुलिस उसे ऐप पर उपलब्ध सैंपल्स से मिलाकर पहचान कर सकेगी। इससे जांच में तेजी आने और अपराधियों तक पहुंचने की संभावना बढ़ेगी। वहीं, शिकायतकर्ता की आवाज सुरक्षित रखने का प्रावधान गोपनीयता का भी ध्यान रखता है।

UP Prime News एनालिसिस:

यह निर्देश यूपी पुलिस की तकनीक आधारित पुलिसिंग को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। आवाज सैंपल के जरिए पहचान की प्रक्रिया जांच एजेंसियों के लिए अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध कराती है, जिससे जटिल मामलों में सबूतों का दायरा बढ़ सकता है।

लखनऊ | UP Prime News

Published: 09 अक्टूबर 2026 | 09:27 AM IST

By UP Prime News Desk



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